औद्योगिक विस्तारासाठी भूसंपादन गतिमान करा, गुंतवणुकीला चालना द्या: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश
‘मिलाप’ प्रणालीद्वारे १,१८३ भूखंडांचे वाटप; ₹५,५०२ कोटींचा महसूल जमा
राज्यातील ११ जिल्ह्यांत ६६,३४३ एकर जमिनीच्या संपादनाची प्रक्रिया सुरू
मुंबई:
राज्यात नवीन औद्योगिक वसाहतींचा विस्तार वेगाने होत असून उद्योगांना आवश्यक असणारी जमीन वेळेत उपलब्ध करून देणे अत्यंत गरजेचे आहे. यासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया अधिक गतिमान करून महाराष्ट्रातील औद्योगिक विकासाला आणि गुंतवणुकीला मोठी चालना द्यावी, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले. वर्षा निवासस्थानी पार पडलेल्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (MIDC) आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
‘मिलाप’ प्रणालीमुळे पारदर्शकता
औद्योगिक भूखंडांच्या वाटपात पारदर्शकता आणण्यासाठी ‘मिलाप’ (MILAP) ही ऑनलाइन प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. या प्रणालीद्वारे अर्ज करणे, रिअल-टाईम ट्रॅकिंग, ऑफर लेटर आणि वाटप आदेशांचे स्वयंचलित वितरण यांसारख्या सुविधा उपलब्ध झाल्या आहेत. १ ऑक्टोबर २०२५ ते ३१ जुलै २०२६ या कालावधीत राज्यात १,१८३ औद्योगिक भूखंडांचे वाटप करण्यात आले असून, यातून राज्य शासनाला ₹५,५०२ कोटींचा महसूल प्राप्त झाल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
११ जिल्ह्यांत ६६ हजार एकर भूसंपादन सुरू
राज्यात सध्या ६६,३४३ एकर जमीन संपादनाची प्रक्रिया प्रगतिपथावर आहे. गडचिरोली, चंद्रपूर, नागपूर, पुणे, पालघर, छत्रपती संभाजीनगर, ठाणे, रत्नागिरी, रायगड, नाशिक आणि वर्धा या ११ जिल्ह्यांमध्ये हे काम सुरू आहे. याशिवाय, राज्यातील ९७ सामंजस्य करारांतर्गत (MoUs) सुमारे ७५,२३४ एकर जमिनीची मागणी असून, त्यासाठी आवश्यक ती प्रशासकीय कार्यवाही सुरू आहे.
जलसमृद्ध महाराष्ट्रासाठी जलसंपदा प्रकल्पांच्या नियोजनबद्ध अंमलबजावणीवर भर
प्रशासकीय विलंब टाळण्याचे निर्देश
उच्चाधिकार समिती स्तरावरील मंजुरी, विविध प्रशासकीय टप्पे आणि वनविषयक परवानग्यांमुळे होणारा विलंब कमी करण्यासाठी प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. उद्योगांना जमीन मिळण्यात अडथळे येऊ नयेत यासाठी अनावश्यक प्रशासकीय टप्पे कमी करण्यावर भर देण्यात यावा, असे त्यांनी सांगितले.
ठराविक मुदतीत विकास न झाल्यास दंड व भूखंड जप्ती
प्रकल्पाचे स्वरूप आणि गुंतवणुकीच्या प्रमाणानुसार भूखंड विकासासाठी निश्चित कालमर्यादा ठरवली जाणार आहे. या निर्धारित मुदतीत बांधकाम सुरू करणे गुंतवणूकदारांना बंधनकारक राहील. विकासात विलंब झाल्यास टप्प्याटप्प्याने दंड आकारणे आणि आवश्यकता भासल्यास भूखंड पुन्हा ताब्यात घेण्याची तरतूद प्रस्तावित करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. तसेच, जमीन वाटपासाठी देश-विदेशातील सर्वोत्तम पद्धती आणि इतर राज्यांच्या धोरणांचा अभ्यास करून नवीन निकष निश्चित केले जातील. या बैठकीस MIDC च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह विविध विभागांचे प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते.