धगधगत्या इतिहासाचे शासकीय दस्तऐवजीकरण: संयुक्त महाराष्ट्र लढ्याचा ‘तो’ दुर्मिळ खजिना आता सुरक्षित हातांत!
मुंबई
१ मे १९६० रोजी उदयास आलेल्या महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती हा केवळ एक राजकीय नकाशा बदलण्याचा निर्णय नव्हता, तर तो १०६ हुतात्म्यांच्या रक्ताने आणि लाखो मराठी माणसांच्या संघर्षाने लिहिलेला एक धगधगता इतिहास होता. हाच जाज्वल्य इतिहास नव्या पिढीपर्यंत जिवंत स्वरूपात पोहोचवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. ज्येष्ठ पत्रकार कुमार कदम यांनी अनेक वर्षांच्या अथक परिश्रमातून गोळा केलेला संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचा अत्यंत दुर्मिळ आणि अमूल्य दस्तऐवज आता अधिकृतपणे शासकीय संग्रहात समाविष्ट केला जाणार आहे. सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांनी विधान परिषदेत केलेल्या या घोषणेचे सर्वच स्तरांतून स्वागत होत आहे.
केवळ कागदपत्रे नव्हे, तर आंदोलनाचा ‘लाईव्ह’ पुरावा!
या ऐतिहासिक दस्तऐवजाचे स्वरूप केवळ काही जुन्या फायली किंवा कागदपत्रांपुरते मर्यादित नाही. सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या विशेष समितीने परीक्षण केलेल्या या खजिन्यात काय आहे, यावर नजर टाकल्यास त्याचे गांभीर्य आणि महत्त्व स्पष्ट होते:
१५० दुर्मिळ छायाचित्रे: ही छायाचित्रे म्हणजे तत्कालीन आंदोलनाची, नेत्यांच्या सभांची आणि रस्त्यावरील संघर्षाची जिवंत साक्षीदार आहेत.
३५ दिग्गजांच्या मुलाखती: चळवळीत थेट मैदानात उतरलेले प्रमुख नेते, जमिनीवर काम करणारे कार्यकर्ते आणि त्या काळातील पत्रकार यांच्या थेट मुलाखती यात समाविष्ट आहेत.
१,२५८ मिनिटांचे ऑडिओ-व्हिज्युअल रेकॉर्डिंग: हा सुमारे २१ तासांपेक्षा जास्त वेळेचा दृकश्राव्य दस्तऐवज संशोधकांसाठी सर्वात मोठा पुरावा ठरणार आहे.
हुतात्मा स्मारक बैठकांची इतिवृत्ते: स्मारकाच्या उभारणी संदर्भातील अंतर्गत पत्रव्यवहार आणि समित्यांच्या बैठकींचे अधिकृत रेकॉर्ड यात आहे.
या निर्णयाचे महत्त्व काय?
१. भावी पिढीसाठी इतिहासाचे ‘डिजिटल’ पुल:
सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार यांनी विधान परिषदेत नमूद केल्याप्रमाणे, आजच्या साठी पार केलेल्या पिढीला हा इतिहास ठाऊक आहे, पण डिजिटल युगातील नव्या पिढीपर्यंत हा इतिहास त्यांच्याच भाषेत (ऑडिओ-व्हिज्युअल माध्यमातून) पोहोचवणे गरजेचे होते. शासकीय जतनामुळे आता हा इतिहास शाळा-महाविद्यालयांपर्यंत अधिकृतपणे पोहोचवता येईल.
२. इतिहास संशोधकांसाठी नवे ‘ज्ञानदालन’:
आतापर्यंत संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचा इतिहास हा केवळ पुस्तकांपुरता किंवा काही वैयक्तिक संग्रहापुरता मर्यादित होता. आता हा सर्व डेटा शासकीय दप्तरी आल्यामुळे देश-विदेशातील इतिहास संशोधकांना, अभ्यासकांना आणि विद्यार्थ्यांना एकाच छताखाली रीतसर आणि अधिकृत संदर्भ साहित्य उपलब्ध होणार आहे.
https://youtu.be/VtZp_JZwPeo?si=81rjM-ZwyFrpZ2zH
३. एका पत्रकाराच्या तपस्येचा शासकीय सन्मान:
पत्रकार कुमार कदम यांनी अनेक वर्षे वैयक्तिक पातळीवर ही संपत्ती जतन केली. सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या विशेष समितीने याचे रीतसर मूल्यांकन करून आणि त्यांना योग्य तो मोबदला देऊन हा संग्रह घेतला आहे. हा निर्णय इतरही इतिहासप्रेमींना त्यांच्याकडील दुर्मिळ गोष्टी शासनाकडे सुपूर्द करण्यासाठी प्रोत्साहित करणारा ठरेल.
केंद्र सरकारला नमवून मराठी भाषिकांचे राज्य मिळवून देणाऱ्या या अभूतपूर्व लोकआंदोलनाचा इतिहास आता काळाच्या पडद्याआड जाण्यापासून वाचला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे हुतात्म्यांचे बलिदान आणि सर्वपक्षीय नेत्यांचा संघर्ष केवळ स्मृतींमध्ये न राहता शासकीय दप्तरी अजरामर झाला आहे.