जलसमृद्ध महाराष्ट्रासाठी जलसंपदा प्रकल्पांच्या नियोजनबद्ध अंमलबजावणीवर भर

मुंबई: ‘जलसमृद्ध महाराष्ट्र’ आणि ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ हा संकल्प डोळ्यांसमोर ठेवून राज्यातील सिंचन प्रकल्पांच्या नियोजनबद्ध अंमलबजावणीवर राज्य सरकारने पूर्ण भर दिला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मुंबईतील ‘वर्षा’ निवासस्थानी जलसंपदा विभागाची एक महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक पार पडली.

राज्यातील सिंचन प्रकल्पांसाठी सरकार मोठ्या प्रमाणावर निधीची तरतूद करत असून, सर्व प्रकल्प विहित मुदतीत पूर्ण करण्यासाठी जलसंपदा विभागाने अत्यंत पारदर्शकपणे गतिमान कार्यवाही करावी, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या बैठकीत दिले. या बैठकीला मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री गिरीष महाजन यांच्यासह विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

नदीजोड प्रकल्पांमुळे राज्याच्या सिंचन व्यवस्थेत मोठा बदल होणार

राज्यात जलक्रांती घडवून आणणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी नदीजोड प्रकल्पांच्या सद्यस्थितीचा मुख्यमंत्र्यांनी सविस्तर आढावा घेतला. यामध्ये प्रामुख्याने खालील प्रकल्पांचा समावेश आहे:

नारपार – गिरणा नदीजोड प्रकल्प
दमणगंगा – एकदरे – गोदावरी
दमणगंगा – वैतरणा – गोदावरी
कोकण उल्हास – वैतरणा व गोदावरी खोरे नदीजोड प्रकल्प
वैनगंगा – नळगंगा नदीजोड प्रकल्प

या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांतर्गत गोदावरी खोऱ्यातील वैनगंगा उपखोऱ्यातील ६३.७४ टीएमसी पाणी बुलढाणा जिल्ह्यातील नळगंगा उपखोऱ्यात वळविणे प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पामुळे ६,११,१५० हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार असून, विदर्भ आणि मराठवाड्यातील ८ जिल्ह्यांना (भंडारा, नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा आणि वाशिम) याचा थेट लाभ मिळणार आहे.

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना: मार्च २०२६ पर्यंत ७४% क्षमता पूर्ण

केंद्र सरकार सहाय्यित प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रात वेगाने काम सुरू आहे. या योजनेचा संक्षिप्त आढावा खालीलप्रमाणे:
प्रकल्पांची स्थिती: योजनेतील एकूण २९ मोठे व मध्यम सिंचन प्रकल्पांपैकी २० प्रकल्प पूर्ण झाले असून, उर्वरित ७ प्रकल्प प्रगतीपथावर आहेत.
सिंचन क्षमता: मार्च २०२६ पर्यंत ४.३० लाख हेक्टर (७४%) सिंचन क्षमता यशस्वीपणे निर्माण करण्यात आली आहे. या योजनेचे अंतिम उद्दिष्ट ५.७९ लाख हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण करण्याचे आहे.

आर्थिक तरतूद: या प्रकल्पांची एकूण किंमत ₹२४,७२१ कोटी असून, यामध्ये ₹४,२८८ कोटी (१७%) केंद्रीय सहाय्य लाभले आहे.
बळीराजा जलसंजीवनी योजनेतून संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा

विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेती समोरील संकटांवर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या विशेष पॅकेजअंतर्गत ‘बळीराजा जलसंजीवनी योजना’ राबविली जात आहे. या योजनेत ८ मोठे व मध्यम सिंचन प्रकल्प आणि ८३ भूपृष्ठीय लघु सिंचन प्रकल्पांचा समावेश असून, या कामांना गती देण्याच्या सूचना बैठकीत देण्यात आल्या. तसेच ‘विकसित महाराष्ट्र’ उपक्रमांतर्गत जलसंपदा विभागाने हाती घेतलेल्या विविध उपाययोजनांची माहिती सादरीकरणाद्वारे मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आली.