माता-बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी ‘हजार दिवसांचे बाल्यावस्था विकास मिशन’
माता-बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी ‘हजार दिवसांचे बाल्यावस्था विकास मिशन’
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे सामाजिक क्षेत्र वॉर रूमअंतर्गत ‘बाल्यावस्थेतील विकासासाठी 1000 दिवस’ या मिशनसंदर्भात बैठक पार पडली. यावेळी विविध तज्ज्ञांनी तसेच विभागीय अधिकाऱ्यांनी मांडलेले अनुभव, उपक्रम आणि उपाययोजनांचा आढावा घेण्यात आला. यासह मेघालयमध्ये राबविण्यात आलेले उपक्रम, राज्यातील विविध भागांतील यशस्वी अनुभव, आदिवासी क्षेत्रांतील आव्हाने तसेच नागरी भागांतील बालकांच्या पोषणविषयक स्थितीबाबत बैठकीत विचारविनिमय करण्यात आला.
बाल्यावस्थेतील सर्वांगीण विकासासाठी विविध विभागांनी स्वतंत्रपणे काम करण्याऐवजी माता आणि बालकांना केंद्रस्थानी ठेवून एकात्मिक पद्धतीने काम करावे. त्यासाठी आरोग्य आणि महिला व बालविकास विभागाने संयुक्तपणे ‘1000 दिवसांचे बाल्यावस्था विकास मिशन’ तयार करावे आणि मिशनचा आराखडा मंत्रिमंडळापुढे मांडावा. या मिशनसाठी स्वतंत्र सचिवालय स्थापन करून त्यामार्फत नियमितपणे डेटाआधारित देखरेख केली जावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.
महाराष्ट्र इन्व्हेस्टमेंट समिटमध्ये 8.57 लाख कोटींचे सामंजस्य करार
शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात जाणवणाऱ्या अनेक समस्यांचे मूळ बाल्यावस्थेतील विकासाशी जोडलेले असल्याचे नमूद करत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, मातांमधील रक्तक्षय, कुपोषित बालकांचा जन्म, स्तनपान, लसीकरण आणि पोषणविषयक बाबींचा सातत्याने मागोवा घेणे आवश्यक आहे. विशेषतः आदिवासी भागांत प्रभावी हस्तक्षेपाची गरज असून, आरोग्य व महिला व बालविकास विभागासह आदिवासी विकास विभाग आणि ग्रामविकास यंत्रणेचीही यामध्ये महत्त्वाची भूमिका असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.
विभागांच्या स्वतंत्र उद्दिष्टांऐवजी माता-बालक केंद्रस्थानी
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, बाल्यावस्थेतील विकासाशी संबंधित समस्या या बहुविभागीय स्वरूपाच्या असल्याने केवळ विभागनिहाय उद्दिष्टे निश्चित करून त्या सोडविता येणार नाहीत. माता आणि बालकांचा एकात्मिक विकास हेच मिशनचे अंतिम उद्दिष्ट असावे.
तसेच महिला व बालविकास आणि आरोग्य विभागांनी प्रमुख भागधारक म्हणून इतर विभागांशी चर्चा करावी. त्यांच्या अडचणी समजून घेऊन आदिवासी विकास, ग्रामविकास आणि शालेय शिक्षण विभागांसह सर्व संबंधित विभागांच्या भूमिका निश्चित कराव्यात. बैठकीत सादर झालेल्या विविध चांगल्या उपक्रमांमधून ठोस परिणाम मिळाले असून, या अनुभवांचा विचार करून राज्याच्या परिस्थितीनुसार प्रभावी उपाययोजनांची आखणी करण्यात यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
शहरी भागासाठी स्वतंत्र यंत्रणेची गरज
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, बालकांच्या विकासाशी संबंधित प्रश्न केवळ ग्रामीण भागापुरते मर्यादित नसून, शहरी भागातही त्यांची तीव्रता मोठी आहे. विशेषतः झोपडपट्टी आणि दाट लोकवस्तीच्या भागात कुपोषणाचे प्रश्न असून, त्यासाठी पुरेशी संरचित यंत्रणा आणि सातत्यपूर्ण हस्तक्षेपाची आवश्यकता आहे.
महाराष्ट्रात शहरीकरणाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. मात्र, पूर्वी सुमारे 30% शहरी लोकसंख्येचा विचार करून उभारलेल्या व्यवस्था आज 50% हून अधिक शहरी लोकसंख्या असलेल्या राज्यासाठी पुरेशा ठरत नाहीत. त्यामुळे शहरी भागासाठी आरोग्य विभागाच्या नव्या ‘अर्बन व्हर्टिकल’चा प्रभावी वापर करून स्वतंत्र आणि संरचित व्यवस्था उभारण्याची गरज आहे. अंगणवाडी, पोषण आणि इतर मूलभूत सेवांबाबत विभागीय अधिकार किंवा खर्चाच्या छोट्या प्रश्नांमुळे काम अडू नये. सरकारची गुंतवणूक ही संपूर्ण समाजासाठी असते, ती विभागापुरती मर्यादित नसते. त्यामुळे अशा बाबी समन्वयाने सोडविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
मिशनच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र मिशन सचिवालय स्थापन करा
मिशनच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र मिशन सचिवालय स्थापन करून आकडेवारीआधारित नियमित संनियंत्रण करण्यात यावे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी निर्देशित केले. त्रयस्थ पद्धतीने संनियंत्रण झाल्यास विविध विभागांमधील समन्वय अधिक परिणामकारक होईल. केवळ कागदोपत्री समन्वय न राहता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतील जबाबदाऱ्या स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. मिशनच्या एकत्रित उद्दिष्टांच्या आधारे प्रगतीचे मोजमाप करण्यात यावे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.
अचूक आकडेवारीच्या आधारे काम केल्यास समस्यांवर वेगाने मात करता येईल. नाशिक, जालना, पुणे आणि नंदुरबार येथे अधिकाऱ्यांनी कल्पकतेने राबविलेल्या उपक्रमांचे सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहेत, अशा यशस्वी उपक्रमांचा मिशनमध्ये उपयोग करावा, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
‘वन साइज फिट्स ऑल’ पद्धत नको
कुपोषणासह बाल्यावस्थेतील विविध समस्यांवर एकच उपाय सर्व ठिकाणी लागू होऊ शकत नाही. स्थानिक परिस्थिती, उपलब्ध साधने, समाजाची जीवनपद्धती, आहाराच्या सवयी आणि स्थानिक चालीरीती लक्षात घेऊन उपाययोजना कराव्या लागतील. काही हस्तक्षेप सर्वत्र समान असतील, मात्र, स्थानिक गरजेनुसार काही बाबतीत आवश्यक लवचिकता ठेवावी, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
पोषणासाठी दिल्या जाणाऱ्या उपाययोजना प्रत्यक्षात वापरल्या जात आहेत का, याचाही आढावा घेणे आवश्यक आहे. स्थानिक समाजाच्या चवीला आणि सवयींना अनुरूप असलेल्या पारंपरिक पोषणपद्धतींचा अभ्यास करून त्यातील उपयुक्त बाबी पुन्हा वापरात आणण्याची गरज आहे. पोषणविषयक पाककृती आणि उपाययोजनांमध्ये काळानुरूप बदल करण्याची आवश्यकता असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी नमूद केले.
विकसित महाराष्ट्रासाठी सामाजिक विकासही महत्त्वाचा
‘विकसित महाराष्ट्र’ आणि ‘विकसित भारत’ ही केवळ भौतिक किंवा आर्थिक विकासाची उद्दिष्टे नाहीत. सरकारने उभारलेल्या व्यवस्थेचा अंतिम लाभार्थी असलेल्या नागरिकांच्या जीवनात प्रत्यक्ष बदल झाला पाहिजे. समाज म्हणून प्रगती झाल्याशिवाय विकसित महाराष्ट्राचे स्वप्न पूर्ण होणार नाही. त्या दृष्टीने बाल्यावस्थेतील सर्वांगीण विकासाचा कार्यक्रम हा अत्यंत मूलभूत आणि महत्त्वाचा कार्यक्रम आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, काही बाबी केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असल्या तरी मूलभूत विषयांवर आवश्यक ते निर्णय राज्य सरकारने घ्यावेत आणि त्यासाठी आवश्यक संसाधने उभी करण्याची जबाबदारीही स्वीकारावी.
हिंगोलीच्या आदिवासी विद्यार्थ्यांनी रचला इतिहास; 15 मिनिटांत हस्तलिखित संपूर्ण भगवद्गीता
बैठकीत मांडण्यात आलेल्या विविध तज्ज्ञांच्या सादरीकरणांचे कौतुक करताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, या सादरीकरणांमधून अनेक उपयुक्त आणि मार्गदर्शक बाबी समोर आल्या आहेत. या अनुभवांच्या आधारे समस्यांची निश्चिती, उपाययोजनांची आखणी आणि त्यांची अंमलबजावणी एकत्रित मिशनच्या माध्यमातून करण्याची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्राने मिशन मोडमध्ये काम केले तर परिवर्तनाची गती मोठ्या प्रमाणात वाढू शकते, असा विश्वासही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.
यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, मंत्री डॉ. अशोक उईके, मंत्री जयकुमार गोरे, मंत्री दादाजी भुसे, मंत्री प्रकाश आबिटकर, मंत्री गुलाबराव पाटील, मंत्री आदिती तटकरे, राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.