मोठी बातमी! महावितरणच्या २२८५ कंत्राटी कामगारांना कायम करा; मा. औद्योगिक न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय!
११ डिसेंबर २०२५
मुंबई/ठाणे.
महावितरण (Maharashtra State Electricity Distribution Co. Ltd. – MSEDCL) मधील हजारो कंत्राटी कामगारांसाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय लागला आहे. सातत्यपूर्ण १३ वर्षांच्या कायदेशीर लढ्यानंतर, मा. औद्योगिक न्यायालय, ठाणे यांनी महावितरणमधील २२८५ वीज कंत्राटी कामगारांना कायम (Permanent) करण्याचा आणि त्यांना कायम कामगारांप्रमाणे सर्व लाभ देण्याचा आदेश दिला आहे.
महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ (संलग्न भारतीय मजदूर संघ) यांनी २०१२ मध्ये मा. मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर हा महत्त्वपूर्ण निकाल आला आहे. मा. न्यायाधीश एस. झेड. सोनभद्रे यांनी १७ जून रोजी हा ‘ऐतिहासिक अवॉर्ड’ (निकाल) जाहीर केला होता, जो बुधवारी, १० डिसेंबर रोजी संघटनेला अधिकृतरीत्या प्रदान करण्यात आला.
➡️ निकालातील महत्त्वपूर्ण व ऐतिहासिक मुद्दे:
* कंत्राटी कामगार ‘प्रत्यक्ष व कायम’ मानले जातील: न्यायालयाने महावितरण विभागातील २२८५ कंत्राटी कामगारांना प्रत्यक्ष आणि कायम कामगार म्हणून त्वरित मान्यता देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
* ‘कंत्राटदार’ व्यवस्था नाममात्र/बनावट: न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, कंत्राटदार ही व्यवस्था केवळ नाममात्र आणि बनावट (Nominal/Sham) असल्याचे सिद्ध झाले आहे. यामुळे कंत्राटीकरणाच्या चुकीच्या प्रवृत्तीवर मोठा प्रहार झाला आहे.
* वेतन, भत्ते आणि लाभ फरकासह द्या: सन २०१२ पासून आतापर्यंतच्या कालावधीत, महावितरणच्या कायम कामगारांप्रमाणे वेतन, भत्ते आणि सर्व अनुषंगिक लाभ (Consequential Benefits) फरकाच्या रकमेसह (Arrears) देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
* ५% व्याज बंधनकारक: महावितरणने सहा महिन्यांच्या आत अनुषंगिक लाभ न दिल्यास, प्रलंबित रकमेवर ५% दराने व्याज देणे बंधनकारक असेल.
कंत्राटी कामगार चळवळीसाठी ‘मैलाचा दगड’
या ऐतिहासिक निकालामुळे कंत्राटीकरणाच्या चुकीच्या प्रवृत्तीवर प्रभावी नियंत्रण येणार असून, कामगार कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या कंत्राटदार आणि मुख्य नियोक्ता (Principal Employer) या दोघांनाही जबाबदार धरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष निलेश खरात यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त करताना म्हटले, “ही ऐतिहासिक विजयकथा असून अनेकांनी कंत्राटी कामगारांची चेष्टा केली त्यांना हा निकाल एक चपराक आहे. ज्यांनी भारतीय मजदूर संघावर विश्वास ठेवला त्यांचा विजय झाला.”
तर सरचिटणीस सचिन मेंगाळे यांनी हा निकाल देशभरातील कंत्राटी कामगार चळवळीसाठी मैलाचा दगड ठरणार असल्याचे सांगितले. संघटनेचे मार्गदर्शक मा. अण्णा देसाई यांनी ‘न्यायदेवता न्याय देते’ यावर राज्यातील सर्व कंत्राटी कामगार आता विश्वास ठेवतील, असे मत व्यक्त केले.
या कायदेशीर लढ्यात संघटनेच्या वतीने मुंबईचे ज्येष्ठ अँड. विजय पांडुरंग वैद्य, अँड. बाळासाहेब देसाई आणि अँड. शिरीष राणे यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली.
उपस्थिती:
निकाल प्राप्त करताना संघटनेचे अध्यक्ष निलेश खरात, सरचिटणीस सचिन मेंगाळे, उपसरचिटणीस राहुल बोडके, संघटन सचिव उमेश आणेराव व कोषाध्यक्ष सागर पवार हे मा. कामगार आयुक्त कार्यालय मुंबई येथे उपस्थित होते.
