बेकायदा बांधकामे: नवी मुंबई मनपाची न्यायालयात कानउघाडणी; ४०० दोषी अधिकाऱ्यांवर केवळ ‘नोटीस’ का?
नवी मुंबई | प्रतिनिधी
नवी मुंबईतील हजारो अनधिकृत बांधकामांना जबाबदार असणाऱ्या सुमारे ४०० अधिकाऱ्यांवर नेमकी काय ठोस कारवाई करणार? असा संतप्त सवाल करत उच्च न्यायालयाने नवी मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाला जोरदार चपराक लगावली आहे. “नवी मुंबई हे काही झोपडपट्टी क्षेत्र नाही, तर एक सुनियोजित शहर आहे. अधिकाऱ्यांच्या संगनमताशिवाय इतक्या मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा बांधकामे उभी राहणे अशक्य आहे,” अशा कडक शब्दांत न्यायालयाने महापालिका आणि राज्य सरकारची कानउघाडणी केली आहे.
नेमके प्रकरण काय?
नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील तब्बल ४,९४६ अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधात वकील किशोर शेट्टी यांनी न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर महापालिकेने माहिती दिली की, या बेकायदेशीर बांधकामांना जबाबदार असणाऱ्या ४०० अधिकाऱ्यांना मनपा आयुक्तांनी ‘कारण दाखवा’ नोटीस बजावली आहे.
न्यायालयाचे तिखट सवाल आणि निरीक्षणे:
महापालिकेने ‘नोटीस’ बजावल्याचे सांगताच न्यायालयाने प्रशासकीय दिरंगाईवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली:
केवळ नोटिसा कशासाठी?: नोटीस बजावणे ठीक आहे, पण त्या दोषी अधिकाऱ्यांवर प्रत्यक्ष आणि कठोर कारवाई नेमकी कधी व काय करणार?
सुरुवातीलाच कारवाई का नाही?: हे अधिकारी जर सुरुवातीलाच जागे झाले असते आणि बांधकामे सुरू असतानाच कारवाई केली असती, तर आज शहरावर ही भीषण परिस्थिती ओढावली नसती.
नियोजित शहराची दुरवस्था: नवी मुंबई हे अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने वसवलेले शहर आहे. तिथे अधिकाऱ्यांच्या पाठिंब्याशिवाय ४,९०० हून अधिक बेकायदा इमारती उभ्या राहूच शकत नाहीत, असे स्पष्ट निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
निवृत्त आणि बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचे काय?
महापालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी बाजू मांडताना सांगितले की, कारवाईची प्रक्रिया सुरू करणारे सध्याचे आयुक्त हे पहिलेच आयुक्त आहेत. मात्र, दोषी असलेल्या ४०० अधिकाऱ्यांपैकी काहींची इतरत्र बदली झाली आहे, तर काही जण सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्यामुळे कारवाईत तांत्रिक अडचणी येत आहेत.
यावर न्यायालयाने राज्य सरकारला थेट आदेश दिले आहेत की, अशा सेवानिवृत्त किंवा बदली झालेल्या दोषी अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर बडगा उगारण्यासाठी राज्य सरकारने महापालिकेला पूर्ण सहकार्य करावे. तसेच या संपूर्ण कारवाईचा सविस्तर अहवाल पुढील सुनावणीत सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.