कल्याण-डोंबिवलीत ४५ ‘अधिकृत’ इमारती धोक्यात! नियमांचे उल्लंघन; ३ वर्षांपासून भोगवटा प्रमाणपत्र (CC) नाकारले

कल्याण-डोंबिवली:

संजय डोंबिवलीकर

कल्याण-डोंबिवली महापालिका (KDMC) हद्दीत घर खरेदी केलेल्या शेकडो नागरिकांचे भविष्य अंधातरी लटकले आहे. पालिकेच्या नगररचना विभागाने तीन वर्षांपूर्वी नियमांना डावलून बांधकाम परवानग्या (Building Permissions) दिलेल्या तब्बल ४५ ‘अधिकृत’ इमारतींना आता बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला अर्थात ‘भोगवटा प्रमाणपत्र’ (Completion Certificate – CC) नाकारण्यात आला आहे.

यामुळे या इमारतींमध्ये लाखो रुपये गुंतवून घर घेतलेल्या रहिवाशांची मोठी कोंडी झाली असून, ते मागील तीन वर्षांपासून तांत्रिकदृष्ट्या बेकायदेशीररित्या राहत आहेत.

अधिकाऱ्यांनीच मोडले नियम: ४५ इमारती वादाच्या भोवऱ्यात बांधकाम परवानगी देताना महापालिका अधिकाऱ्यांनीच एकत्रित विकास नियंत्रण नियमावलीतील (UDCPR) नियमांचे गंभीर उल्लंघन केल्याचे उघड झाले आहे.

* प्रमुख नियमभंग:

* अनेक विकासकांनी ‘स्टील्ट अधिक आठ माळे’ (Stilt + 8 Floors) या मंजूर मर्यादेचे उल्लंघन केले.

   * पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये भाडेकरूंसाठी असलेल्या चटई क्षेत्र (FSI) वापराच्या नियमांची पायमल्ली केली गेली.

* चौकशीची मागणी: महापालिकेतील काही ‘मातब्बर’ अधिकाऱ्यांनी विकासकांना मदत करण्याच्या उद्देशाने हे नियम धाब्यावर बसवल्याचे बोलले जात आहे.

या गंभीर त्रुटींमुळे पालिकेकडून आणि शासनाकडून या इमारतींना ‘सीसी’ देण्यास स्पष्ट नकार देण्यात आला आहे, परिणामी या इमारती तांत्रिकदृष्ट्या अपूर्ण ठरल्या आहेत.

घर खरेदीदारांचे स्वप्न भंगले, कर्जदारांची कोंडी

ज्या नागरिकांनी या इमारतींना ‘अधिकृत’ परवानगी मिळाली आहे यावर विश्वास ठेवून आयुष्यभराची कमाई आणि बँक कर्ज गुंतवले, त्यांचे भविष्य धोक्यात आले आहे. ‘सीसी’ नसल्यामुळे या इमारतींची नोंदणी, पुनर्विक्री आणि कायदेशीर बाबींमध्ये अडथळे येत आहेत.

पालिकेतील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने झालेल्या या गैरव्यवहारामुळे आता सामान्य नागरिकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. नियम मोडणाऱ्या अधिकारी व विकासकांवर कठोर कारवाई करून, नागरिकांचे हित जपले जावे अशी तीव्र मागणी घर खरेदीदारांकडून करण्यात येत आहे.

या ४५ इमारतींच्या प्रकरणासोबतच, कल्याण-डोंबिवलीतील ६५ अनधिकृत इमारतींचे प्रकरणही मोठे आव्हान ठरले आहे. यावर राज्य सरकारने काही पाऊले उचलली असून, या सर्व प्रकरणांमध्ये उच्चस्तरीय चौकशी आणि कठोर कारवाईची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.