बळजबरीने धर्मांतराला आता ‘महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य कायदा’; नियम मोडल्यास ७ वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची तरतूद

​विशेष वृत्त | मुंबई:
​महाराष्ट्रात बळजबरीने होणाऱ्या धर्मांतराला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या मंजुरीनंतर ३० जुलै रोजी अधिकृत राजपत्रात (Gazette) प्रकाशित होताच, राज्यात ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा, २०२६’ अधिकृतपणे लागू झाला आहे. या कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आता सुरू झाली असून, यापुढे राज्यात उघडकीस येणाऱ्या बेकायदेशीर धर्मांतराच्या प्रकरणांमध्ये या नव्या कायद्यातील कडक तरतुदींनुसार अत्यंत कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.

​कायद्याची पार्श्वभूमी आणि प्रक्रिया

​राज्याच्या विधिमंडळात मार्च महिन्यात पार पडलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर करण्यात आले होते. त्यानंतर ते मंजुरीसाठी राज्यपालांकडे आणि अंतिम मान्यतेसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आले होते. या विधेयकावर विधानसभेत संमिश्र राजकीय प्रतिक्रिया पाहायला मिळाल्या होत्या.

​काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट), समाजवादी पक्ष आणि सीपीआय (एम) यांनी या विधेयकाला कडाडून विरोध केला होता; तर शिवसेना (ठाकरे गट) यांनी या विधेयकाला आपला पाठिंबा दर्शवला होता.

भारतीय मजदूर संघाचा एल्गार! कामगारांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी १७ ऑगस्टला देशभरात जिल्हास्तरीय धरणे आंदोलन

​कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी आणि कडक नियम

​१. धर्मांतरापूर्वी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना लेखी सूचना देणे अनिवार्य:
या नव्या कायद्यान्वये बळजबरी, फसवणूक, आमिष, चुकीची माहिती किंवा केवळ लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन केल्या जाणाऱ्या धर्मांतरावर सक्त बंदी घालण्यात आली आहे. कायद्यातील कडक तरतुदींनुसार, धर्मांतर करण्यापूर्वी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना (District Magistrate) ६० दिवस अगोदर लेखी सूचना देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

​२. नातेवाईकांना तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार:
धर्मांतरित व्यक्तीचे पालक, भावंडे किंवा इतर नातेवाईक याप्रकरणी थेट पोलीस किंवा दंडाधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल करू शकतात.

​३. कठोर शिक्षेची तरतूद:
​या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यास ७ वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची तरतूद करण्यात आली आहे.
​गुन्ह्याची पुनरावृत्ती करणाऱ्या ( habitual offenders) गुन्हेगारांसाठी ही शिक्षा १० वर्षांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते.
​

सनातन संस्थेच्या वतीने देशभरात ८१ ठिकाणी, तर ठाणे जिल्ह्यात ३ ठिकाणी गुरुपौर्णिमा महोत्सव संपन्न

विरोधकांचे आक्षेप आणि मागण्या

​विधानसभेत या कायद्यावर चर्चा होत असताना विरोधी पक्षांनी तीव्र विरोध दर्शवला.

​गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन:

काँग्रेसच्या आमदारांनी हा कायदा घटनाबाह्य असून तो नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या (Privacy) अधिकाराचे थेट उल्लंघन करत असल्याचा युक्तिवाद केला.

​विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य करण्याचा आरोप:

हा कायदा केवळ एका विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य करण्याच्या उद्देशाने आणला गेला असल्याचा आरोप समाजवादी पक्षाने केला.

​संयुक्त निवड समितीकडे पाठवण्याची मागणी:

या सर्व कारणांमुळे हे महत्त्वाचे विधेयक अधिक छाननीसाठी ‘संयुक्त निवड समितीकडे’ (Joint Select Committee) पाठवण्यात यावे, अशी आग्रही मागणी विरोधकांकडून करण्यात आली होती.

​बळजबरीने धर्मांतराला आळा घालणे हाच मुख्य उद्देश: देवेंद्र फडणवीस

विरोधकांच्या या आरोपांना उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, “केवळ बळजबरीने, फसवणूक करून किंवा आमिष दाखवून होणाऱ्या धर्मांतराला आळा घालणे हाच या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. स्वेच्छेने होणारे धर्मांतर किंवा आंतरधर्मीय विवाहांना लक्ष्य करण्याचा शासनाचा कोणताही हेतू नाही.”