मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशांना अधिकाऱ्यांची केराची टोपली; ऐन पावसाळ्यात वीज कंत्राटी कामगारांचा ‘कामबंद’चा इशारा
दोन वर्षे होऊनही निर्णयांची अंमलबजावणी नाही; कंत्राटदारांकडून आर्थिक पिळवणूक होत असल्याचा आरोप
मुंबई, १३ जून २०२६
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या सकारात्मक आदेशांची प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने राज्यातील वीज कंत्राटी कामगारांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. अधिकाऱ्यांच्या या ढिसाळ कारभारामुळे मुख्यमंत्र्यांची नाहक बदनामी होत असून विरोधकांच्या हाती आयते कोलीत मिळत आहे, असा थेट आरोप ‘महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघा’चे प्रदेशाध्यक्ष निलेश खरात यांनी केला आहे. प्रशासनाने तातडीने यात हस्तक्षेप केला नाही, तर ऐन पावसाळ्यात राज्यभरात ‘कामबंद आंदोलन’ करण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.
भारतीय मजदूर संघ संलग्न महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघातर्फे राज्यातील शोषित आणि वंचित वीज कंत्राटी कामगारांच्या न्याय्य हक्कांसाठी सातत्याने लढा दिला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर संघटनेने आज प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे आपली तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
गिग व प्लॅटफॉर्म कामगारांनी २१ जूनपूर्वी ‘eShram’ वर नोंदणी करावी; भारतीय मजदूर संघाचे आवाहन
२ वर्षांपासून फाईली धूळ खात; कामगारांची उपासमार
संघटनेचे प्रदेश सरचिटणीस सचिन मेंगाळे यांनी प्रशासनाच्या संथ कारभारावर बोट ठेवले आहे. ९ सप्टेंबर २०२४ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत वीज कंत्राटी कामगारांच्या विविध प्रश्नांबाबत एक महत्त्वाची बैठक झाली होती. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी कामगारांच्या बाजूने सकारात्मक निर्देश दिले होते. मात्र, दुर्दैवाने मागील जवळपास दोन वर्षांचा कालावधी उलटून गेल्यानंतरही संबंधित वीज कंपनी प्रशासनाने या निर्देशांची अंमलबजावणी केलेली नाही. त्यामुळे कामगारांच्या समस्या अधिक जटील बनल्या आहेत.
कामगारांचे मुख्य प्रश्न आणि कंत्राटदारांची मनमानी:
वेतनाची अनिश्चितता: राज्यातील अनेक वीज कंत्राटी कामगारांना कंत्राटदारांकडून सलग दोन ते चार महिने वेतन दिले जात नाही.
रोजगाराची हमी नाही: हक्काच्या रोजगाराची कोणतीही कायदेशीर हमी कामगारांना दिली जात नाही.
आर्थिक पिळवणूक: कंत्राटदारांकडून कामगारांची मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक पिळवणूक केली जात आहे.
सुरक्षेचा अभाव: जीवाची बाजी लावून काम करणाऱ्या या कामगारांना कोणत्याही सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ मिळत नाहीये.
“मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे अत्यंत संवेदनशील आहेत. नुकतेच लातूर येथे एका शेतकऱ्याला तातडीने बैल उपलब्ध करून देऊन त्यांनी आपल्या संवेदनशील वृत्तीचे दर्शन घडवले आहे. मात्र, त्यांचेच अधिकारी त्यांच्या आदेशांना जुमानत नसल्याने कंत्राटी कामगार भरडले जात आहेत.”
– निलेश खरात (प्रदेशाध्यक्ष, महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ)
ऐन पावसाळ्यात वीज पुरवठा विस्कळीत होण्याची शक्यता
पावसाळ्याच्या दिवसांत वीज यंत्रणेवर मोठा ताण असतो आणि याच काळात तांत्रिक बिघाड दुरुस्त करण्यात कंत्राटी कामगारांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. अशा संवेदनशील काळात जर कामगारांनी ‘कामबंद आंदोलन’ केले, तर राज्यातील वीज पुरवठा विस्कळीत होण्याची दाट शक्यता आहे.
शासनाने आणि संबंधित वीज कंपन्यांच्या प्रशासनाने तातडीने या प्रकरणात लक्ष घालून मुख्यमंत्र्यांच्या जुन्या आदेशांची अंमलबजावणी करावी, अन्यथा आंदोलनाशिवाय पर्याय उरणार नाही, असा इशारा निलेश खरात आणि सचिन मेंगाळे यांनी संयुक्तपणे दिला आहे.