पोलिस वाहन तपासणीदरम्यान खासगी मोबाईलमधून फोटो-व्हिडिओ घेण्यावर बंदी, मात्र कल्याणमध्ये आदेशांचे खुलेआम उल्लंघन सुरु

महाराष्ट्र सरकारने वाहन तपासणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी व नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याच्या उद्देशाने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे.

२ जुलै २०२५ रोजी परिवहन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत निर्णय घेण्यात आला की वाहतूक पोलिस आता कोणत्याही वाहन चालकाचे फोटो किंवा व्हिडिओ त्यांच्या खासगी मोबाईल फोनद्वारे घेणार नाहीत.

कल्याण: वाहतूक पोलिसांवर बेकायदेशीर वसुलीचे गंभीर आरोप, नागरिकांमध्ये संताप

हा आदेश ३ जुलै रोजी अपर पोलिस महासंचालक (वाहतूक) श्री. प्रविण पवार यांच्या स्वाक्षरीने राज्यभरातील पोलिस आयुक्त, जिल्ह्यांचे पोलीस अधीक्षक आणि वाहतूक विभागांना जारी करण्यात आला.

या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे की कोणत्याही प्रकारचे रेकॉर्डिंग आता केवळ शासकीय मान्यताप्राप्त कॅमेरे किंवा रिअल टाइम देखरेख प्रणाली (CCTV) द्वारेच केले जाईल. आदेशात असे नमूद करण्यात आले आहे की अनेक ठिकाणांहून अशा तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या की वाहतूक पोलीस कर्मचारी खासगी मोबाईलद्वारे व्हिडिओ तयार करून मनमानी वसुली करीत आहेत, जे केवळ बेकायदेशीर नाही तर सामान्य नागरिकाच्या गोपनीयतेचाही भंग आहे.

मात्र प्रत्यक्ष परिस्थिती याच्या अगदी उलट दिसून येते. ८ जुलै २०२५ रोजी कल्याण शहरात वाहतूक पोलिस कर्मचारी वाहन चालकांचे फोटो-व्हिडिओ त्यांच्या खासगी मोबाईलमधून घेत असल्याचे पाहिले गेले. प्रत्यक्षदर्शींनुसार, पोलिसांनी अनेक वाहनचालकांना थांबवून कोणतेही स्पष्ट कारण न देता त्यांचे फोटो-व्हिडिओ घेतले आणि कथितरित्या त्यांच्याकडून अनधिकृत वसुलीही केली.

या प्रकरणाची माहिती स्थानिक नागरिकांनी कल्याण वाहतूक विभागाच्या वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांना दिली, मात्र अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे की वाहतूक पोलीस कर्मचारी आजही आदेशांची अवहेलना करत वाहनचालकांकडून बेकायदेशीर वसुली करीत आहेत आणि त्यांच्या मोबाईलमधून फोटो-व्हिडिओ घेत आहेत.

या प्रकारामुळे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित होतात:

राज्य सरकारच्या निर्देशांना खरोखरच गांभीर्याने घेतले जात आहे का?

संबंधित अधिकाऱ्यांवर देखरेख व जबाबदारी निश्चित केली जात आहे का?

कल्याणसारख्या भागात पोलीस व्यवस्थेवर नागरिकांचा विश्वास टिकून राहील का?

राज्य सरकारची भूमिका जरी पारदर्शकता आणि नागरिकहिताची असली तरी, अशा आदेशांची अंमलबजावणी जमिनीवर झाली नाही, तर हे केवळ कागदी आदेश ठरतील. नागरिकांनी मागणी केली आहे की कल्याणमध्ये घडलेल्या या प्रकाराची स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी व दोषी पोलिस कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी.