कामगार प्रश्नांवर राज्य सरकार विरोधात भारतीय मजदुर संघाचे आक्रोश मोर्चा

सचिन शिंदे

मुंबई, १३ एप्रिल २०२६ — राज्यातील प्रलंबित कामगार प्रश्नांवर राज्य सरकारविरोधात भारतीय मजूर संघ, महाराष्ट्र प्रदेशच्या नेतृत्वाखाली १६ एप्रिल रोजी मुंबईतील बांद्रा पूर्व येथील कामगार आयुक्त कार्यालयावर ‘आक्रोश मोर्चा’ काढण्यात येणार आहे. या मोर्चात सुमारे पाच हजारांहून अधिक कामगार सहभागी होणार असल्याची माहिती संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली.

संघटनेने राज्य सरकारवर कामगारांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला दोन वर्षे पूर्ण होत असताना, किमान वेतन, बोनस, सामाजिक सुरक्षा आणि कामगार धोरण यांसारख्या मुद्द्यांवर ठोस निर्णय झालेला नसल्यामुळे कामगारांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे.

विनोद तावडे: भाजपचा नवा ट्रम्प कार्ड: मिशन यूपी 2027

संघटनेच्या मते, राज्यात विविध क्षेत्रांसाठी धोरणे तयार केली जात असताना कामगारांसाठी स्वतंत्र धोरणाचा अभाव आहे. “राज्य एक ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करत असताना कामगारांचे स्थान काय असेल, हे सरकारने स्पष्ट करावे,” अशी मागणी करण्यात आली आहे.

मोर्चात कंत्राटी, बांधकाम, घरेलू कामगार, आशा व अंगणवाडी सेविका, फेरीवाले, बिडी कामगार, रिक्षा-टॅक्सी चालक, EPS-95 पेन्शनधारक तसेच विविध उद्योगांतील कामगार मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत.

मोर्चापूर्वी कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांची भेट घेऊन २२ संघटनांच्या प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले आहे. या मागण्यांवर सरकारने तातडीने चर्चा करून तोडगा काढावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.

संघटनेने मांडलेल्या प्रमुख मागण्यांमध्ये राज्याचे कामगार धोरण जाहीर करणे, कंत्राटी कामगारांसाठी हरियाणा पॅटर्न लागू करणे, प्रत्येक जिल्ह्यात ESI रुग्णालये सुरू करणे, आशा व अंगणवाडी सेविकांना कर्मचारी दर्जा देणे, वेतन व सामाजिक सुरक्षा कोड लागू करणे, बोनस व ESI वेतन मर्यादा वाढवणे, वीज कंपन्यांचे खासगीकरण थांबवणे आणि EPS-95 पेन्शनधारकांना किमान पेन्शन देणे यांचा समावेश आहे.

महाराष्ट्रातील कामगारांचा मुंबईत ‘आक्रोश’: १६ एप्रिलला बीकेसीवर धडकणार विराट मोर्चा; भारतीय मजदूर संघाचे रणशिंग

पत्रकार परिषदेत संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष ॲड. अनिल ढुमणे, महामंत्री किरण मिलगिर, संघटन मंत्री बाळासाहेब भुजबळ यांनी मोर्चा यशस्वी करण्याचे आवाहन केले.

१६ एप्रिल रोजी होणारा हा मोर्चा राज्यातील कामगारांच्या वाढत्या असंतोषाचे मोठे प्रदर्शन ठरणार असल्याचे चित्र आहे.