२४ तास अखंड वीजपुरवठ्यासाठी ४ हजार ५०० कोटींचा आराखडा – केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील

ठाणे दि.०८ :-जिल्ह्यातील संपूर्ण वीज यंत्रणेचे आधुनिकीकरण आणि बळकटीकरण करून २४ तास अखंड वीजपुरवठा करण्यासाठी ४ हजार ५०० कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात येत आहे. या आराखड्यासाठी केंद्र सरकारकडून ६० टक्के अनुदान दिले जाणार आहे, असे केंद्रीय पंचायतीराज राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी येथे सांगितले. पाटील अध्यक्षतेखाली जिल्हा विद्युत समितीच्या बैठकीत आराखड्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या आराखड्यात अन्य लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांचा समावेश करून केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येईल, अशी सूचनाही पाटील यांनी केली.

राष्ट्रीय स्वेच्छिक रक्तदान दिन मोहिमेनिमित्त राज्यात रक्तदान शिबिरांचे आयोजन

ठाणे जिल्ह्यातील सात तालुक्यांमधील शहरे व सुमारे ८५० गावांमध्ये वीज वितरणाचे जाळे मजबूत करण्यात येणार आहे. त्यानुसार ४ हजार ५०० कोटींचा प्राथमिक आराखडा तयार केला आहे. त्यातील १२०० कोटींची कामे प्राधान्याने पहिल्या दोन वर्षात केली जातील. तर उर्वरित कामे पाच वर्षांमध्ये पूर्ण होतील, असे केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी सांगितले. केंद्र सरकारकडून साधारणत: ३२०० कोटींपर्यंत अनुदान मिळेल. सध्या नवी मुंबईत ७, डोंबिवलीत ६, ठाण्यात ७ आणि कल्याणमध्ये १२.५ टक्के वीजगळती आहे. वीज गळतीचे प्रमाण ५ टक्क्यांपेक्षा कमी केल्यास केंद्र सरकारकडून अनुदान मिळेल. अन्यथा, ही रक्कम कर्ज म्हणून महावितरणला अदा करावी लागेल, असेही कपिल पाटील म्हणाले.

माजी आमदार दिगंबर विशे यांचे निधन

केंद्र सरकारकडून देशभरातील २०३० पर्यंत वीज यंत्रणा आधुनिकीकरण व बळकटीकरण करण्यासाठी सुधारित वितरण क्षेत्र (आरडीएसएस) ही योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेनुसार ठाणे जिल्ह्यातील महावितरण कंपनीच्या भांडूप, कल्याण आणि वसई परिमंडळातील ३४ लाखांहून अधिक ग्राहकांसाठी स्मार्ट मीटरिंग, वीज हानी कमी करणे आणि सिस्टीमची क्षमता वाढविणे आदी कामे करण्यात येणार आहेत. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) रवींद्र चव्हाण, आमदार गणपत गायकवाड, आमदार संजय केळकर, आमदार रमेश पाटील, जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्षा पुष्पा पाटील, जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनुज जिंदल, एमएसईडीसीचे मुख्य अभियंता धनंजय औंढेकर, सुनील काकडे आदी यावेळी उपस्थिती होते.

माऊंट मेरी जत्रेनिमित्त ‘बेस्ट’तर्फे २८७ अतिरिक्त बसगाड्या

या योजनेतील २१८ कोटींचे काम मंजूर झाले असून, ते लवकरच सुरू होईल. तर केंद्र सरकारकडून आराखडा मंजूर झाल्यानंतर वर्षभरात काम सुरू होईल, असेही पाटील यांनी सांगितले. या आराखड्याच्या माध्यमातून ठाणे जिल्ह्यातील वीज वितरणाचे जाळे मजबूत होईल. त्यामुळे सर्व लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांचा समावेश करून महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी परिपूर्ण आराखडा तयार करावा, अशा सूचनाही केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी केल्या. त्याचबरोबर डोंबिवलीत वीज केंद्रासाठी अडीच एकर जागेसंदंर्भात अडचणी दूर करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त आणि महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी संयुक्त बैठक घ्यावी, अशी सूचनाही पाटील यांनी केली. शहरांमध्ये रस्त्यात येणारे वीजेचे खांब दूर करण्याचा खर्च महावितरणने उचलावा. त्यासाठी योजनेत तरतूद करावी, अशी सूचना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी केली. या जिल्हा विद्युत समितीच्या बैठकीत आमदार संजय केळकर, आमदार गणपत गायकवाड, आमदार रमेश पाटील यांनीही काही सूचना केल्या.