लुटयेन्स दिल्लीतील ‘समांतर सत्ता केंद्रा’वर सर्जिकल स्ट्राईक; दिल्ली जिमखाना क्लबवरील कारवाईची Inside Story!

नवी दिल्ली:

‘लुटयेन्स दिल्ली’मधील ब्रिटिशकालीन मानसिकतेचे आणि विशेषाधिकारांचे सर्वात मोठे प्रतीक मानल्या जाणाऱ्या ‘दिल्ली जिमखाना’ क्लबवर केंद्र सरकारने मोठा सर्जिकल स्ट्राईक केला आहे. प्राइम दिल्लीतील सफदरजंग रोडवर, थेट प्रधानमंत्री निवासाला लागून असलेल्या या २८ एकरच्या आलिशान साम्राज्याचा विशेषाधिकार अखेर संपुष्टात येत आहे. सार्वजनिक हित, संरक्षण आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण देत केंद्र सरकारने ही जागा परत घेण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. जर सर्वोच्च न्यायालयाने कोणतीही आडकाठी घातली नाही, तर येत्या ५ जून २०२६ रोजी या क्लबचा ११३ वर्षांचा इतिहास आणि विशेषाधिकार पूर्णपणे संपुष्टात येईल.

२८ एकर जमीन अन् वर्षाला भाडे फक्त १००० रुपये!

१९१३ मध्ये स्थापन झालेल्या या क्लबचे अर्थकारण आणि वास्तव थक्क करणारे आहे:

अवाढव्य जमीन: लुटयेन्स दिल्लीच्या अतिशय महत्त्वाच्या भागात तब्बल २८ एकर परिसर.

सुविधांची रेलचेल: या क्लबमध्ये टेनिस कोर्ट, स्विमिंग पूल, बिलियर्ड्स, फाइन डायनिंग, लायब्ररी, पार्टी हॉल्स, ४० आलिशान ट्रान्झिट रूम्स ‘आणि बरंच काही’ उपलब्ध आहे.

नगण्य भाडे: या २८ एकर प्राइम लँडसाठी क्लब केंद्र सरकारला वर्षाला फक्त ₹१,००० भाडे देत होते.

आधीच श्रीमंत, तरीही थकबाकीदार: क्लबचे सदस्यत्व शुल्क तब्बल ₹३० लाख (१००% ऍडव्हान्स) आहे, ज्याची प्रतीक्षा यादी ३७ वर्षे आहे (६.५% चक्रवाढ व्याजाने हिशोब केल्यास ही मेंबरशिप ₹३ कोटींच्या वर पडते). एवढी प्रचंड कमाई असतानाही या क्लबवर ₹२.९३ कोटींची कर थकबाकी आहे.

पॉवरफुल लॉबीचे ‘समांतर सत्ता केंद्र’ आणि मोदींचा लढा

हा क्लब केवळ मनोरंजनाचे साधन नसून देशातील एक ‘समांतर सत्ता केंद्र’ (Parallel Power Center) म्हणून काम करत होता. नोकरशाही, सशस्त्र दलांतील निवृत्त अधिकारी, आजी-माजी न्यायाधीश, बडे उद्योगपती, राजनैतिक प्रभाव असलेले लोक आणि राजकीय दलालांचे हे हक्काचे नेटवर्किंगचे ठिकाण होते. याच कारणामुळे क्लब बंद होत असल्याचा सर्वाधिक त्रास अनेक राजकारणी, पत्रकार आणि बड्या बाबूशाहीला होत आहे. अगदी राहुल गांधी देखील या क्लबसाठी कोर्टात गेले आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वतःला ‘दिल्लीतील आउटसाईडर’ का म्हणत होते, त्याचे उत्तर या कारवाईत दडले आहे. गेल्या ७ दशकांपासून दिल्लीतील २८ एकरच्या या क्लबमधून देशाची पडद्यामागून सूत्रे हलवणाऱ्या ‘लुटयेन्स गोतावळ्याचा’ मोदी कधीच भाग नव्हते. दिल्लीवर राज करणे तर दूर, या शक्तिशाली लॉबीसमोर टिकणेही कठीण होते. परंतु, या लॉबीची नस न् नस माहीत असलेले दिवंगत नेते अरुण जेटली यांची सोबत असल्याने मोदी सरकारने या व्यवस्थांना यशस्वीपणे मोडून काढले.

‘गरीब नगर’ ते ‘श्रीमंत नगर’: सरकारी जमिनीवरील बेकायदेशीर हक्कांचा अंत

देशात जेव्हा रस्ते, शाळा, रुग्णालये आणि मूलभूत सार्वजनिक सुविधांची नितांत गरज आहे, तेव्हा अशा ‘इलिट एन्क्लेव्हज’ना (उच्चभ्रूंचे अड्डे) पोसणे सामान्य करदात्यांवर मोठा अन्याय आहे. मुंबईतील बांद्रा येथील ‘गरीब नगर’वर झालेली कारवाई आणि दिल्लीतील या ‘श्रीमंत नगर’ (दिल्ली जिमखाना) वरील कारवाई यात फारसा फरक नाही. दोन्ही ठिकाणी सरकारी जमीन आणि टॅक्सपेयर्सच्या पैशांवर जगण्याची आणि त्याला ‘बाप का माल’ समजण्याची लाभार्थी मानसिकता दिसून आली.

दिल्ली जिमखाना पाठोपाठ आता २२० एकरवर पसरलेल्या ‘दिल्ली गोल्फ क्लब’सारख्या इतर उच्चभ्रू क्लब्सवर आणि प्रत्येक राज्याच्या राजधानीत असलेल्या अशा समांतर सत्ता केंद्रांवरही कारवाई होण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. भ्रष्ट राजकारण्यांच्या कृपाशीर्वादाने काही मोजक्या लोकांना मिळणाऱ्या असल्या फाजील ‘विशेषाधिकारांच्या’ वारशाचा देशभरातून अंत होण्याची वेळ आता आली आहे.