Skip to content
मुंबई दि.२४ :- बृहन्मुंबई महापालिका मान्यताप्राप्त अनुदानित आणि विनाअनुदानित प्राथमिक विभागातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. महापालिका आयुक्तांच्या मंजुरीने बुधवारी याबाबतचे परिपत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले.
कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात आठ ते दहा हजार रुपयाची वाढ होण्याची शक्यता असून २०१६ च्या पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने याची अंमलबजावणी होणार असून सप्टेंबर २०२३ पासून सुधारीत वेतनश्रेणी लागू होणार आहे. थकीत रक्कम सुमारे साडेचार हजार कोटी रुपये असल्याचे सांगण्यात आले आहे. सातवा वेतन आयोगामुळे पालिकेच्या तिजोरीवर ६० ते ७० कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडणार आहे,
आयोगाच्या सुधारीत वेतन श्रेणीच्या धर्तीवर मुंबईतील पालिका मान्यताप्राप्त खासगी प्राथमिक अनुदानित व विना अनुदानित शाळांतील शिक्षक व शिक्षकर्मचाऱ्यांना ही वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडून ५० टक्के सुधारित दराने प्रतिपूर्ती मिळण्यासापेक्ष मंजुरीसाठी प्रस्ताविण्यात आला होता. पालिका आयुक्तांनी त्यास २८ जुलै रोजी मंजुरी दिली.
