Skip to content
मुंबई दि.२३ :- शहरातील उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाअंतर्गत (म्हाडा) पूर्ण करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडा अधिनियमात ७९ (अ) व ९१ (अ) या नव्या सुधारणांचा समावेश करणारा शासन निर्णय मंगळवारी जारी करण्यात आला.
यासाठी म्हाडा अधिनियमात सुधारणा करण्यात आल्या असून या नव्या सुधारणांमुळे भाडे थकबाकीदार विकासकांविरुद्ध गुन्हा दाखल करणे, प्रकल्प सोडून देणाऱ्या विकासकांना काळय़ा यादीत टाकणे आदी कारवाई करता येणार आहे. महापालिकेकडून धोकादायक इमारत असल्याची नोटीस जारी झाल्यास वा इमारत दुरुस्ती व मंडळाने संबंधित इमारत धोकादायक म्हणून जाहीर केल्यानंतर इमारत मालकाने तीन महिन्यांत नोटिसीवर कारवाई करणे आवश्यक आहे.
तसे न झाल्यास इमारत व दुरुस्ती मंडळाने या नव्या कलमान्वये इमारत मालकास नोटीस बजावून रहिवाशांच्या ५१ टक्के संमतीसह मुख्य अधिकाऱ्यांना प्रस्ताव सादर करण्याबाबत कळवावे लागेल. असा प्रस्ताव सहा महिन्यांत सादर न केल्यास भाडेकरुंच्या नियोजित सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला तसा प्रस्ताव सादर करण्याबाबत नोटीस बजावावी. गृहनिर्माण संस्थेनेही प्रस्ताव सादर न केल्यास इमारत व दुरुस्ती मंडळाने म्हाडामार्फत संबंधित इमारतीचा पुनर्विकास करावा, असे यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
