इनाम निर्मूलन कायदा’ मागे घ्या, अन्यथा तीव्र जनआंदोलन छेडणार!

रायगड जिल्ह्यातील मंदिर विश्वस्तांचा राज्य सरकारला इशारा; सुधागड तहसीलदारांना निवेदन सादर

रायगड (विशेष प्रतिनिधी) :

महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने प्रस्तावित केलेला ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम, २०२६’ हा राज्यातील हजारो हिंदू देवस्थानांचे स्वायत्त अस्तित्व आणि त्यांच्या उत्पन्नाचे स्रोत मुळापासून उखडून टाकणारा आहे. या लोकशाहीविरोधी मसुद्याचा रायगड जिल्ह्यातील मंदिर विश्वस्तांनी तीव्र निषेध केला असून, सरकारने हा प्रस्तावित अधिनियम विनाशर्त आणि तात्काळ मागे घ्यावा, अन्यथा संपूर्ण महाराष्ट्रात तीव्र जनआंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा मंदिर विश्वस्त आणि महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने दिला आहे.

या संदर्भातील मागणीचे निवेदन २० आणि २१ मे रोजी रायगडमधील मंदिर विश्वस्तांच्या शिष्टमंडळाने सुधागडचे तहसीलदार श्री. उत्तम कुंभार यांना प्रत्यक्ष भेटून दिले.

मंदिरांच्या अस्तित्वावर थेट घाला

पाली येथील प्रसिद्ध अष्टविनायक श्री बल्लाळेश्वर देवस्थानचे अध्यक्ष श्री. जितेंद्र गद्रे यांच्या नेतृत्वाखाली हे निवेदन देण्यात आले. यावेळी बोलताना श्री. गद्रे म्हणाले, “प्रस्तावित मसुद्यातील तरतुदींनुसार, महाराष्ट्रातील सर्व देवस्थानांच्या मालकीच्या ज्या जमिनी आहेत, त्या जमिनींवरून देवस्थानांचे मालकी हक्क संपुष्टात येण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. या मसुद्यात अत्यंत गंभीर कायदेशीर त्रुटी असून, तो हिंदू धर्माच्या धार्मिक व मालमत्ता हक्कांवर थेट घाला घालणारा आहे. देवस्थानांचे अस्तित्व आणि त्यांच्या जमिनींचे रक्षण करण्यासाठी सर्व मठ-मंदिरे एकजुटीने या कायद्याला विरोध करत आहेत.”

वक्फ बोर्डाला संरक्षण, मग मंदिरांवरच अन्याय का?

“एकीकडे वक्फ मालमत्तांना विशेष कायदेशीर संरक्षण दिले जात असताना, दुसरीकडे मात्र हिंदू मंदिरांच्या जमिनी बळकावण्यासाठी कायदा केला जात आहे, हा दुजाभाव अत्यंत निषेधार्ह आहे. मंदिरांची भूमी ही केवळ जमीन नसून तो हिंदू संस्कृतीचा आणि आस्थेचा पवित्र वारसा आहे,” अशी तीव्र भावना महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या वतीने व्यक्त करण्यात आली. जर सरकारने हिंदू समाजाच्या भावना पायदळी तुडवून हा कायदा रेटण्याचा प्रयत्न केला, तर सर्व धार्मिक संस्था, संप्रदाय आणि भाविकांना सोबत घेऊन रायगडसह संपूर्ण राज्यभर तीव्र आंदोलन उभे केले जाईल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.

‘संपूर्ण रायगड जिल्ह्यात आंदोलन पेटणार’

श्री उद्धर रामेश्वर देवस्थानचे अध्यक्ष श्री. प्रदीप लांगी यांनी सर्व मंदिर विश्वस्तांच्या भूमिकेला पूर्ण पाठिंबा दर्शवला. “समस्त रायगड जिल्ह्यात या कायद्याचा तीव्र निषेध केला जात आहे. वेळ पडल्यास आम्ही रस्त्यावर उतरून तीव्र जनआंदोलन छेडू,” असे लांगी यांनी ठामपणे सांगितले.

शिष्टमंडळात प्रमुख मान्यवरांची उपस्थिती

तहसीलदारांना निवेदन देतेवेळी अष्टविनायक श्री बल्लाळेश्वर देवस्थानचे उपाध्यक्ष श्री. वैभव आपटे, श्री उद्धर रामेश्वर देवस्थानचे अध्यक्ष श्री. प्रदीप तुकाराम लांगी, रामवाडी देवस्थानचे श्री. राजू पातेंरे, विष्णू देवस्थानचे श्री. योगेश उपाध्ये, पाली देवस्थानचे श्री. प्रमोद पावगी, मारुती देवस्थानचे अध्यक्ष श्री. अभिजित चांदोरकर, मरी माता मंदिराचे अध्यक्ष श्री. संजय घोसाळकर, महाकाली देवस्थानचे विश्वस्त श्री. महादेव पिंपळे आणि महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे प्रतिनिधी श्री. राजेंद्र पावसकर यांच्यासह ६० हून अधिक स्थानिक भक्तगण आणि धर्मप्रेमी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.