गर्भपात करायचा की गर्भधारणा कायम ठेवायची हे ठरविण्याचा अधिकार संबंधित महिलेला- उच्च न्यायालय
मुंबई दि.२४ :- गर्भपात करायचा की गर्भधारणा कायम ठेवायची, हे ठरवण्याचा अधिकार संबंधित महिलेलाच आहे. त्याबद्दलचा निर्णय केवळ तिच्या एकटीचाच आहे, असे ठाम मत उच्च न्यायालयाने एका विवाहितेला ३२व्या आठवडय़ांत गर्भपात करण्याची परवानगी देताना व्यक्त केले. गर्भात गंभीर विकृती असल्याच्या वैद्यकीय अहवालामुळे न्यायालयाने ही परवानगी दिली.
‘ईडी’ अधिकारी असल्याचे सांगून व्यावसायिकाच्या कार्यालयावर छापा – २५ लाख रुपये आणि ३ किलो सोने लुटले
केवळ गर्भपाताला विलंब झाल्याच्या कारणास्तव गर्भधारणा कायम ठेवणे म्हणजे जन्माला येणाऱ्या बाळाला निरोगी आयुष्य जगण्याचा अधिकार नाकारणेच नाही, तर निरोगी बाळाला जन्म देण्याचा, चांगल्या पालकत्वाचा महिलेचा अधिकारही नाकरण्यासारखे आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारकाचे पहिल्या टप्प्यातील स्थापत्य काम ६५ टक्के पूर्ण
गरोदरपणाचा शेवटचा टप्पा असल्यामुळे गर्भात गंभीर विकृती असली तरीही गर्भपात करण्यास परवानगी देऊ नये, अशी शिफारस करणारा अहवाल वैद्यकीय मंडळाने दिला होता. तो मान्य करण्यास नकार देऊन न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त मत नोंदवले. तसेच याचिकाकर्त्यां महिलेला गर्भपातासाठी परवानगी दिली.