महाराष्ट्राच्या विकासासाठी उद्योगांकरिता उद्योगस्नेही धोरण – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई दि.०५ :- सध्या अनेक कंपन्या महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्यास प्राधान्य देत आहेत. उद्योगांना एकाच छताखाली सर्व परवानग्या मिळण्यासाठी एक खिडकी योजना सुरू आहे. कंपन्यांना यातही काही अडचणी, समस्या येऊ नयेत म्हणून राज्यात नवीन उद्योगांकरिता उद्योगस्नेही धोरण आणले जाईल. त्याचबरोबर ‘रिअल सिंगल विंडो’द्वारे जलद परवानग्या दिल्या जातील, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे सांगितले.
‘रिइमेजिंग महाराष्ट्र’ या कार्यक्रमांतर्गत आयोजित परिषदेस उपमुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.
मुंबईचा झपाट्याने विकास होत असून आता तिसरी मुंबई निर्माण होत आहे. या तिसऱ्या मुंबईत दळणवळणाच्या पर्यायी सोयी पुरविण्यात येणार आहेत. त्यामुळे पूर्व द्रुतगती मार्ग, पश्चिम द्रुतगती मार्ग तसेच कोस्टल रोड एकमेकांशी संलग्न केले जातील, असेही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
परिषदेत सर्व उपस्थितांनी महाराष्ट्राच्या वेगवान विकासाबाबत चर्चा केली. राज्यात होणाऱ्या नवीन पायाभूत सुविधांमुळे उद्योगस्नेही वातावरण वृद्धिंगत होईल, अशी प्रतिक्रिया सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दिली असून ‘वॉर रुम’द्वारे गुंतवणुकीसंदर्भात करण्यात येणाऱ्या सुयोग्य नियोजनाबद्दल आणि गतिमानतेबद्दल त्यांनी प्रशंसोद्गार काढले. समृद्धी महामार्गामुळे महाराष्ट्राच्या विकासाचे चित्र बदलेल, अशा सदिच्छाही त्यांनी व्यक्त केल्या.
यावेळी पीडब्ल्यूसीचे जागतिक अध्यक्ष बॉब मॉरित्झ, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव भूषण गगराणी, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे सचिव श्रीकर परदेशी, मैत्रीचे उपाध्यक्ष अजय आशर, पीडब्ल्यूसीचे भारतीय अध्यक्ष संजीव क्रिष्णन, हिंदुस्थान युनिलिव्हरचे व्यवस्थापकीय संचालक संजीव मेहता, मुख्य कार्यकारी अधिकरी अरूंधती भट्टाचार्य, हिरानंदानी ग्रुपचे व्यवस्थापकीय संचालक निरंजन हिरानंदानी, एनटीटीचे अध्यक्ष शरद संघवी, वॉरबर्ग पीनकसचे व्यवस्थापकीय संचालक विशाल महादेविया, वाडिया ग्रुपचे व्यवस्थापकीय संचालक नेस वाडिया, जेएम फायनॅन्सचे व्यवस्थापकीय संचालक विशाल कंपानी आदी उपस्थित होते.