‘देवस्थान इनाम निर्मूलन मसुद्या’विरोधात राज्यातील हजारो मंदिरे आक्रमक; ३०० हून अधिक निवेदने सादर
मुंबई : महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने प्रस्तावित केलेल्या ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम, २०२६’ या कायद्याविरोधात राज्यातील हिंदू देवस्थाने आणि मंदिर विश्वस्त अत्यंत आक्रमक झाले आहेत.
हा प्रस्तावित कायदा राज्यातील हजारो हिंदू देवस्थानांच्या जमिनी हिरावून घेणारा आणि त्यांचे अस्तित्व धोक्यात आणणारा असल्याचा आरोप करत महाराष्ट्र मंदिर महासंघासह राज्यातील अष्टविनायक मंदिरे, सर्वच प्रमुख मंदिरांचे १,००० हून अधिक विश्वस्त, मंदिर प्रतिनिधी आणि हिंदू संघटनांनी या कायद्याविरोधात तीव्र आंदोलन छेडले आहे.
सरकार येत्या पावसाळी अधिवेशनात हा कायदा करण्याच्या तयारीत असल्याने, या अन्यायी कायद्याच्या निषेधार्थ राज्यभरातून थेट मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार तसेच सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी आणि तहसीलदार यांना एकाच वेळी ३०० हून अधिक निवेदने सुपूर्द करण्यात आली आहेत. हिंदू देवस्थानांचे अस्तित्व संपवणारा हा जुलमी कायदा सरकारने विनाअट त्वरित मागे घ्यावा, अशी एकमुखी मागणी या निवेदनांद्वारे करण्यात आली आहे.
इनाम निर्मूलन कायदा’ मागे घ्या, अन्यथा तीव्र जनआंदोलन छेडणार!
कायद्यातील वादग्रस्त कलमांवर विश्वस्तांचा तीव्र आक्षेप
मंदिर महासंघाने या मसुद्यातील काही कलमांवर अत्यंत गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत:
ऐतिहासिक जमिनी खासगी व्यक्तींच्या घशात घालण्याचा डाव : छत्रपती शिवाजी महाराज आणि ऐतिहासिक राजघराण्यांनी मंदिरांच्या नैवेद्य, अन्नछत्र व उत्सवांसाठी शेकडो एकर जमिनी ‘इनाम’ म्हणून दिल्या होत्या. प्रस्तावित कायद्याच्या कलम ३ आणि ४ मुळे ही सर्व इनामे रद्द होऊन, या जमिनी खासगी व्यक्तींच्या ताब्यात जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
पक्षपातीपणा आणि धार्मिक भेदभाव : या कायद्यातील कलम १ (उपकलम २) नुसार वक्फ बोर्डाच्या जमिनींना या कायद्यातून पूर्णपणे वगळून विशेष संरक्षण देण्यात आले आहे. एकीकडे हिंदू मंदिरांच्या जमिनी काढून घेतल्या जात असताना दुसरीकडे वक्फच्या जमिनींना संरक्षण दिले जात असल्याने, हा उघड धार्मिक भेदभाव असल्याचा आरोप मंदिर प्रतिनिधींनी केला आहे.
न्यायालयाचे दरवाजे बंद : मसुद्यातील कलम १८ नुसार, महसूल अधिकाऱ्यांच्या कोणत्याही निर्णयाविरोधात भाविक किंवा विश्वस्तांना दिवाणी न्यायालयात (Civil Court) दाद मागता येणार नाही. लोकशाहीत हिंदूंचे कायदेशीर हक्क हिरावून घेण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
अतिक्रमणधारकांना थेट मालकी हक्क : देवस्थानच्या जमिनींवरील बेकायदेशीर अतिक्रमणे हटवण्याऐवजी, १ जानेवारी २०११ पूर्वीच्या अतिक्रमणधारकांना थेट मालकी हक्क बहाल करणे म्हणजे देवस्थानच्या पवित्र मालमत्तेची कायदेशीर लूट करण्यासारखेच आहे, अशी भावना विश्वस्तांनी व्यक्त केली आहे.
राजकीय वर्तुळातून पाठिंबा आणि मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन
या जनक्षोभाची गंभीर दखल घेत राज्यातील अनेक आमदारांनी येत्या पावसाळी अधिवेशनात या कायद्याला तीव्र विरोध करण्याची ठाम भूमिका घेतली आहे. रत्नागिरीचे पालकमंत्री ना. उदय सामंत यांनी ‘सदर कायदा करू नये’ म्हणून मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिण्याचे आश्वासन दिले आहे.
दरम्यान, मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन या कायद्याला तीव्र विरोध दर्शवला. यावर गांभीर्याने दखल घेत, माननीय मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी “या विषयावर महसूलमंत्र्यांसोबत तात्काळ बैठक घेऊ”, असे आश्वासन मंदिर प्रतिनिधींना दिले आहे.
राज्यभरातील या आंदोलनामुळे आता आगामी पावसाळी अधिवेशनात या कायद्याचे काय होणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.