महाराष्ट्रातील ४९ लाख कामगारांना दिलासा: प्रत्येक जिल्ह्यात ESI रुग्णालय आणि औद्योगिक क्षेत्रात दवाखाने सुरू होणार

कंत्राटदार बदलला तरी कामगारांचा जुना ESI नंबर कायम राहणार; राज्य सरकारची मोठी ग्वाही

मुंबई:

राज्यातील सुमारे ४९ लाख सभासद आणि १ कोटी ९२ लाख लाभधारकांना दर्जेदार आरोग्य सुविधा मिळाव्यात यासाठी महाराष्ट्र सरकार आता ‘कामगार राज्य विमा योजना’ (ESIS) अधिक सक्षम करणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात ESI रुग्णालय आणि प्रत्येक औद्योगिक वसाहतीत दवाखाने सुरू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

कामगार मंत्री आकाश फुंडकर आणि आरोग्यमंत्री प्रकाश आबीटकर यांनी भारतीय मजदूर संघाच्या (BMS) शिष्टमंडळासोबत झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत ही हमी दिली.

मंत्रालयात महत्त्वाची बैठक

भारतीय मजदूर संघाने १६ एप्रिल २०२६ रोजी काढलेल्या मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर, कामगारांच्या समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी १२ मे २०२६ रोजी मंत्रालयात ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला कामगार आयुक्त डॉ. एच. पी. तुम्मोड, ESI आयुक्त रमेश चव्हाण, संचालक श्रीमती अनुलेखा झा आणि भारतीय मजदूर संघाचे प्रदेशाध्यक्ष अॅड. अनिल ढुमणे यांच्यासह प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय आणि आश्वासने:

नवीन रुग्णालयांचे काम युद्धपातळीवर: राज्यात मंजूर असलेल्या १८ नवीन ESI रुग्णालयांचे काम तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

बेडची संख्या वाढवणार: राज्यात सध्या मंजूर २४०० बेडपैकी केवळ १२०४ बेड उपलब्ध आहेत. ठाणे, पालघर आणि रायगड यांसारख्या मोठ्या कामगार संख्या असलेल्या भागात सुविधा वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे.

कंत्राटी कामगारांना दिलासा: कंत्राटदार बदलला तरी कामगारांचा जुना ESI नंबर कायम राहणार आहे. यामुळे कामगारांना आणि त्यांच्या कुटुंबाला स्पेशालिटी व सुपर स्पेशालिटी उपचारांचा लाभ विनाव्यत्यय मिळत राहील.

जनजागृती मोहीम: प्रत्येक जिल्ह्यात उपलब्ध असलेल्या आरोग्य सुविधांची माहिती कामगारांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी औद्योगिक वसाहतींमध्ये माहिती शिबिरे आयोजित केली जातील.

पुणे मेट्रोच्या कामगारांच्या पगारात वाढ?

पुणे मेट्रोमधील कंत्राटी कामगारांच्या प्रलंबित वेतनवाढीबाबतही सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली असून, त्यांना लवकरच न्याय मिळवून देण्याचे आश्वासन मंत्र्यांनी दिले आहे.

आदर्श पद्धतींचा अभ्यास

ESI योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी इतर राज्यांनी स्वीकारलेल्या चांगल्या पद्धतींचा अभ्यास करण्यासाठी एक ‘अभ्यासगट’ स्थापन करण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे.

“महाराष्ट्रातून सर्वाधिक निधी जमा होऊनही कामगारांच्या आरोग्यावर होणारा खर्च अपुरा आहे. सरकारने आता पुढाकार घेतल्याने कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेला मोठा आधार मिळेल,” असे मत भारतीय मजदूर संघाचे सचिन मेंगाळे यांनी व्यक्त केले.