हॉटेल्समधील अस्वच्छता व निकृष्ट अन्नाबाबत ग्राहकांना आता करता येणार थेट तक्रार!
दोषींना होणार जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा; अन्न व औषध प्रशासनाचे (FDA) कडक आदेश
ठाणे:
हॉटेल, रेस्टॉरंट किंवा कोणत्याही खाद्यपदार्थ विक्रीच्या ठिकाणी अस्वच्छता, निकृष्ट दर्जाचे अन्न, मुदत संपलेले (Expired) पदार्थ किंवा अन्न सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास आता नागरिकांना थेट तक्रार करता येणार आहे. नागरिकांच्या जिवाशी खेळणाऱ्या अशा गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी प्रशासनाने अत्यंत कडक पावले उचलली असून, दोषी आढळणाऱ्यांना थेट कारागृहाची वारी करावी लागणार आहे.
पार्श्वभूमी आणि वाढते गैरप्रकार:
काही दिवसांपूर्वीच भिवंडी येथे एका शोरमा दुकानात दूषित अन्नपदार्थ खाल्ल्याने तब्बल ८० जणांना विषबाधा झाल्याची गंभीर घटना घडली होती. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने ही कडक नियमावली अधिक प्रभावीपणे राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. अनेकदा हॉटेल किंवा खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांकडून वापरलेले तेल वारंवार वापरणे, स्वच्छतेकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करणे, अन्नपदार्थांची योग्य पद्धतीने साठवणूक न करणे, तसेच परवाना नसताना अनधिकृतपणे व्यवसाय करणे अशा अनेक तक्रारी समोर येत असतात. यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याला मोठा धोका निर्माण होतो.
यापुढे अशा कोणत्याही प्रकाराची तक्रार अन्न सुरक्षा विभागाकडे नोंदवल्यानंतर संबंधित ठिकाणी त्वरित तपासणी करून अन्नाचे नमुने घेतले जातील. तपासणीत नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधित हॉटेल किंवा विक्रेत्यावर थेट कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
📞 थेट तक्रार करण्यासाठी टोल-फ्री क्रमांक:
नागरिक खालील अधिकृत क्रमांकांवर संपर्क साधून आपल्या तक्रारी नोंदवू शकतात:
१८०० २२२ ३६५
१८०० ११२ १००
गुन्हे आणि कठोर शिक्षेची तरतूद (अन्न सुरक्षा कायदा):
असुरक्षित व निकृष्ट दर्जाच्या अन्न पदार्थ विक्रीमुळे ग्राहकांच्या आरोग्याला हानी पोहोचल्यास खालीलप्रमाणे कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे:
ग्राहकाचा मृत्यू झाल्यास: ७ वर्षे ते आजन्म कारावास (जन्मठेप) आणि किमान १० लाख रुपये दंड.
ग्राहकाची स्थिती गंभीर झाल्यास: ६ वर्षांपर्यंत कारावास आणि ५ लाख रुपयांपर्यंत दंड.
ग्राहकाला गंभीर नसलेली दुखापत झाल्यास: १ वर्षांपर्यंत कारावास आणि ३ लाख रुपयांपर्यंत दंड.
कोणतीही दुखापत झाली नसली तरी अन्न असुरक्षित असल्यास: ३ महिन्यांपर्यंत कारावास आणि १ लाख रुपयांपर्यंत दंड.
परवाना नसताना खाद्यपदार्थ व्यवसाय
केल्यास: १० लाख रुपयांपर्यंत दंड.