वीज क्षेत्रातील खासगीकरण आणि कंत्राटीकरणाविरोधात राष्ट्रीय आंदोलनाचा एल्गार; पुण्यात महासंघाची बैठक संपन्न
पुणे:
अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघाची (ABVMMS – भारतीय मजदूर संघ संलग्न) दोन दिवशीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक पुणे येथील सौदामिनी सभागृहात नुकतीच यशस्वीपणे संपन्न झाली. या बैठकीत देशातील वीज क्षेत्राची सद्यस्थिती, वाढते कंत्राटीकरण आणि कामगारांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर सखोल चर्चा करण्यात आली. वीज क्षेत्रातील खासगीकरण, विनिवेश आणि कंत्राटी कामगारांच्या शोषणाविरोधात महासंघ लवकरच एक व्यापक राष्ट्रीय कृती आराखडा आणि आंदोलन जाहीर करणार असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कार्यपद्धतीतून संघटनात्मक प्रेरणा
महाराष्ट्राच्या भूमीत पार पडलेल्या या बैठकीत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनकार्याचा विशेष उल्लेख करण्यात आला. “मोठी उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी प्रथम स्थानिक आणि दैनंदिन प्रश्न सोडवून जनविश्वास निर्माण करणे आवश्यक असते,” हा महाराजांच्या कार्यपद्धतीचा आदर्श डोळ्यांसमोर ठेवून कामगारांच्या दैनंदिन समस्या सोडवण्याचे आणि संघटनात्मक ताकद वाढवण्याचे आवाहन पदाधिकाऱ्यांना करण्यात आले.
वीज क्षेत्रातील गंभीर प्रश्नांवर मंथन
बैठकीत विविध राज्यांतील प्रतिनिधींनी आपापल्या भागातील अहवाल सादर केले. यामध्ये प्रामुख्याने खालील विषयांवर व्यापक चर्चा झाली:
खासगीकरण व विनिवेश: विद्युत क्षेत्रातील खासगीकरणाच्या योजना आणि शेअर बाजाराद्वारे होणारी गुंतवणूक यावर चिंता व्यक्त करण्यात आली.
मनुष्यबळाची कमतरता: रिक्त पदे न भरल्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण वाढत असून, नवीन भरती तातडीने करण्याची मागणी करण्यात आली.
वेतन आणि सामाजिक सुरक्षा: वेतनातील विसंगती, निवृत्तीवेतन (पेन्शन) आणि कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्य व सुरक्षेच्या प्रश्नांवर चर्चा झाली.
कंत्राटी कामगारांच्या हक्कांसाठी लढा
अखिल भारतीय ठेका मजदूर महासंघाचे सरचिटणीस सचिन मेंगाळे यांनी कंत्राटी कामगारांच्या समस्या मांडताना ओडिशातील कंत्राटी कामगारांच्या लढ्याचा दाखला दिला. “समान कामास समान वेतन”, रोजगारातील स्थैर्य, सामाजिक सुरक्षा आणि कंत्राटदारमुक्त रोजगार धोरण या विषयांवर त्यांनी महासंघाची भूमिका स्पष्ट केली. तर उद्घाटन सत्रात महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाचे स्वतंत्र संचालक विश्वास पाठक यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले.
राज्य संघटनांना थेट निर्देश
महासंघाचे अखिल भारतीय अध्यक्ष मधुसूदन जोशी आणि अखिल भारतीय महामंत्री डी. राजामुरुगन यांनी मार्गदर्शन करताना सर्व राज्य संघटनांना पुढील महत्त्वाचे निर्देश दिले:
वेतन विसंगती, प्रलंबित पदोन्नती आणि सेवा नोंदीतील त्रुटी प्राधान्याने सोडवणे.
जिल्हा व युनिट स्तरावरील प्रश्नांचे संकलन करून सविस्तर अहवाल तयार करणे.
कामगारांशी थेट संवाद वाढवून भारतीय मजदूर संघाची विचारधारा तळागाळातील कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे.
प्रमुख उपस्थिती
या राष्ट्रीय बैठकीस भारतीय मजदूर संघाचे राष्ट्रीय सेक्रटरी राधेश्याम जयस्वाल, विद्युत क्षेत्र प्रभारी रविंद्र हिमते, वीज कामगार महासंघाचे अध्यक्ष विठ्ठल भालेराव, सरचिटणीस अरुण पिवळ, शर्मिला पाटील, ज्येष्ठ मार्गदर्शक सुभाष सावजी, धनंजय इनामदार, श्री. गद्रे, महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाचे अध्यक्ष निलेश खरात यांच्यासह देशातील विविध राज्यांचे प्रदेश महामंत्री, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य आणि संलग्न संघटनांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कार्यक्रमाचा समारोप अखिल भारतीय महामंत्री डी. राजामुरुगन यांच्या आभारप्रदर्शनाने झाला.