कामगारांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी भारतीय मजदूर संघाचे ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन
सचिन शिंदे
देशभरातील कामगारांच्या विविध प्रलंबित आणि न्याय्य मागण्यांकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी भारतीय मजदूर संघाच्या (BMS) वतीने सोमवारी (१७ ऑगस्ट २०२६) ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार धरणे आंदोलन करण्यात आले. जुलै अखेरीस रांची (झारखंड) येथे झालेल्या अखिल भारतीय कार्यसमितीच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार हे देशव्यापी आंदोलन छेडण्यात आले होते. या आंदोलनात ठाणे जिल्ह्यातील विविध संलग्न कामगार संघटनांचे पदाधिकारी आणि कामगार मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
आंदोलनानंतर भारतीय मजदूर संघाच्या शिष्टमंडळाने ठाण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ (भा.प्र.से.) यांची भेट घेऊन भारताच्या माननीय मुख्यमंत्र्यांना/पंतप्रधानांना संबोधित केलेले मागण्यांचे निवेदन सादर केले. ठाणे जिल्हा अध्यक्ष श्री. सचिन कदम यांच्या नेतृत्वाखालील या शिष्टमंडळात जिल्हा सचिव श्री. विलास आंबेकर, मुंबई विभाग प्रमुख श्री. बापू दडस, श्री. रवी रमन, श्री. हर्षद कुटुंबळे, सौ. बेबीनंदा कांबळे, श्री. प्रकाश खडिलकर, श्री. सासे, श्री. डग्वेकर, श्री. अमोल पाटमासे आणि श्री. बाळासाहेब आवारे या पदाधिकाऱ्यांचा समावेश होता.
कामगारांच्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे:
किमान वेतन व पेन्शन वाढ: देशातील सर्व कामगारांसाठी ₹३०,००० प्रतिमहिना किमान वेतन निश्चित करावे तसेच ईपीएफ (EPF) अंतर्गत मिळणारी किमान पेन्शन ₹१,००० वरून ₹७,५०० प्रतिमहिना करण्यात यावी.
वेतन मर्यादेत सुधारणा: ईएसआयसी (ESIC) वेतन मर्यादा ₹२१,००० वरून ₹४२,०००, तर ईपीएफ (EPF) वेतन मर्यादा ₹१५,००० वरून ₹३०,००० करण्यात यावी.
बोनस व ग्रॅच्युइटी मर्यादा: बोनस गणनेसाठी वेतन मर्यादा ₹१८,००० आणि बोनस पात्रतेची मर्यादा ₹४२,००० करण्यात यावी. तसेच ग्रॅच्युइटीची कमाल मर्यादा ₹२० लाखांवरून ₹४० लाख करण्यात यावी.
कंत्राटी कामगारांचे हक्क: कंत्राटी व आउटसोर्सिंग कर्मचाऱ्यांसाठी ‘समान काम समान वेतन’ या तत्त्वाची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी.
श्रमसंहिता आणि बँक कर्मचारी: नवीन श्रमसंहितांमधील कामगारविरोधी तरतुदी रद्द कराव्यात अथवा आवश्यक सुधारणा कराव्यात. तसेच बँक कर्मचाऱ्यांसाठी आठवड्यातून ५ दिवसांचा कामकाज नियम तातडीने लागू करावा.
योजना कामगार: सर्व योजना (Scheme) कामगारांच्या मानधनात भरीव वाढ करण्यात यावी.
कामगारांच्या या रास्त मागण्यांवर केंद्र सरकारने तातडीने सकारात्मक पावले उचलावीत, अशी ठाम मागणी या आंदोलनाद्वारे करण्यात आली आहे.