कंत्राटी व असंघटित कामगारांच्या हितासाठी ‘विकसित भारत रोजगार योजनेत’ सुधारणा करा; अखिल भारतीय ठेका मजदूर महासंघाची केंद्र सरकारकडे मागणी

केंद्र सरकारने रोजगार निर्मितीला गती देण्यासाठी आणि सामाजिक सुरक्षेचा विस्तार करण्यासाठी सुरू केलेल्या “विकसित भारत रोजगार योजना (PMVBRY)” या महत्त्वाकांक्षी योजनेचे अखिल भारतीय ठेका मजदूर महासंघाने (भारतीय मजदूर संघ संलग्न) स्वागत केले आहे.

मात्र, या योजनेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी, पारदर्शक आणि खऱ्या अर्थाने कामगारहिताची व्हावी, यासाठी योजनेत तातडीने काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा व संरक्षणात्मक उपाययोजना करण्याची मागणी महासंघाने केंद्र सरकारकडे केली आहे.

या संदर्भात महासंघाचे सरचिटणीस श्री. सचिन मेंगाळे आणि प्रादेशिक ईपीएफ समिती (तेलंगणा) चे सदस्य श्री. के. व्ही. राधाकृष्णन यांनी संयुक्तपणे एक सविस्तर निवेदन मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कामगार व रोजगार मंत्री मनसुख मांडवीय, केंद्रीय श्रम सचिव, केंद्रीय भविष्य निर्वाह निधी आयुक्त (CPFC) तसेच केंद्रीय विश्वस्त मंडळाला (CBT-EPF) सादर केले आहे.

कंत्राटदार बदलल्यास कामगारांचे नुकसान; निधीच्या गैरवापराची भीती

निवेदनात महासंघाने देशातील कंत्राटी, आउटसोर्सिंग व असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या ज्वलंत समस्यांकडे लक्ष वेधले आहे. अनेकदा कामगार एकाच संस्थेत वर्षानुवर्षे काम करत असतानाही, केवळ कंत्राटदार बदलल्यामुळे त्यांची सेवा ‘नवीन रोजगार’ म्हणून दाखवली जाते.

यामुळे काही ठिकाणी विद्यमान कामगारांनाच कागदोपत्री ‘नवीन रोजगार निर्मिती’ दाखवून योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या आर्थिक प्रोत्साहनाचा गैरवापर होण्याची दाट शक्यता महासंघाने व्यक्त केली आहे. सार्वजनिक निधीचा हा अपव्यय रोखण्यासाठी एक स्वतंत्र व कडक देखरेख यंत्रणा उभारण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली आहे.

जनजागृतीचा अभाव आणि वेतन मर्यादेचा प्रश्न

उद्योजक आणि कंपन्यांमध्ये या योजनेबाबत जागरूकता निर्माण केली जात असली, तरी प्रत्यक्षात कंत्राटी व गरीब कामगारांपर्यंत आणि त्यांच्या संघटनांपर्यंत या योजनेची माहिती पोहोचलेली नाही. त्यामुळे अनेक पात्र कामगार या लाभापासून वंचित राहू शकतात.

यासोबतच, ईपीएफ (EPF) योजनेची सध्याची वेतन मर्यादा वाढवून अधिकाधिक कामगारांना सामाजिक सुरक्षा कवच देणे आणि ‘EPS-95’ पेन्शनधारकांच्या प्रलंबित मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेणे गरजेचे असल्याचे महासंघाने म्हटले आहे.

महासंघाच्या प्रमुख मागण्या:

स्वतंत्र देखरेख यंत्रणा: PMVBRY योजनेतील आर्थिक लाभांचा गैरवापर आणि बोगस रोजगार निर्मिती रोखण्यासाठी सक्षम देखरेख यंत्रणा स्थापन करावी.

देशव्यापी जनजागृती: EPFO, कामगार विभाग आणि मान्यताप्राप्त कामगार संघटनांच्या माध्यमातून शेवटच्या कामगारापर्यंत योजनेची माहिती पोहोचवण्यासाठी मोहीम राबावावी.

EPF वेतन मर्यादेत वाढ: सध्याची आर्थिक परिस्थिती आणि किमान वेतन लक्षात घेऊन ईपीएफ वेतन मर्यादेचा पुनर्विचार करावा व ती वाढवावी.

EPS-95 पेन्शन सक्षमीकरण: EPS-95 पेन्शनधारकांच्या दीर्घकालीन मागण्या मान्य करून त्यांना सन्मानजनक पेन्शन लाभ द्यावेत.

सार्वजनिक निधीचे रक्षण: योजनेचा आर्थिक लाभ केवळ आणि केवळ प्रत्यक्ष नवीन रोजगार निर्मितीसाठीच दिला जाईल, याची खात्री करावी.

देशातील कोट्यवधी गरीब, कंत्राटी आणि कष्टकरी कामगारांना रोजगार स्थैर्य व सामाजिक सुरक्षा मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारने या मागण्यांवर सकारात्मक व धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, अशी विनंती सरचिटणीस श्री. सचिन मेंगाळे आणि श्री. के. व्ही. राधाकृष्णन यांनी केली आहे.