पुण्यातील बैठकीत भारतीय मजदूर संघाचा इशारा; बांधकाम कामगारांच्या प्रलंबित लाभांसाठी राज्यभर ‘आक्रोश आंदोलन’ छेडणार
पुणे:
महाराष्ट्र बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळातील कथित भ्रष्टाचारी कारभाराविरोधात आणि नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी भारतीय मजदूर संघ (BMS) संलग्न बांधकाम कामगार महासंघ आता आक्रमक झाला आहे. कामगारांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर आणि लाभांवरून राज्यभरातील प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र धरणे आणि ‘आक्रोश आंदोलन’ आयोजित करण्याचा निर्धार महासंघाने केला आहे.
नुकतीच पुणे येथील भारतीय मजदूर संघ कार्यालयात महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष हरी चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रदेश कार्यकारिणीची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यातील बांधकाम कामगारांच्या सद्यस्थितीवर आणि मंडळाच्या कारभारावर सविस्तर चर्चा करून आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आला.
कामगार प्रश्नांवर राज्य सरकार विरोधात भारतीय मजदुर संघाचे आक्रोश मोर्चा
कल्याणकारी मंडळाच्या कारभारावर तीव्र आक्षेप
बैठकीत महाराष्ट्र बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या सध्याच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आरोप केला आहे की:
निधीचा गैरवापर: मंडळामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या वस्तुरूपी लाभ योजना, आरोग्य तपासणी मोहीम आणि प्रशिक्षण कार्यक्रमांच्या नावाखाली मंडळाच्या निधीची मोठी उधळपट्टी आणि गैरवापर होत आहे.
डीबीटी योजना रेंगाळली: कामगारांना थेट आर्थिक लाभ देणारी ‘डीबीटी’ (Direct Benefit Transfer) योजना प्रलंबित ठेवून, त्यावर जाचक अटी लादल्या जात आहेत.
मध्यस्थांचा सुळसुळाट: प्रसूती लाभ, गंभीर आजार सहाय्य, आणि शैक्षणिक मदत यांसारख्या महत्त्वाच्या योजनांमध्ये मध्यस्थ एजन्सींचा हस्तक्षेप वाढवून भ्रष्टाचाराला खतपाणी घातले जात आहे. कामगारांच्या कल्याणासाठी असलेला निधी कंत्राटदार आणि एजन्सींच्या घशात घातला जात असल्याचा गंभीर आरोपही बैठकीत करण्यात आला.
कर्नाटकच्या नव्या मंत्रिमंडळात एकाही महिलेला स्थान नाही; विनोद तावडे यांनी उपस्थित केले प्रश्न
महासंघाच्या प्रमुख मागण्या:
१. नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना मिळणारे सर्व कल्याणकारी लाभ थेट DBT (थेट बँक खात्यात) पद्धतीने द्यावेत.
२. वस्तुरूपी लाभांच्या नावाखाली होणारी निधीची उधळपट्टी तातडीने थांबवावी.
३. संशयास्पद आरोग्य तपासणी आणि बोगस प्रशिक्षण योजनांची उच्चस्तरीय चौकशी करून त्या बंद कराव्यात.
४. प्रसूती लाभ, गंभीर आजार सहाय्य यांमधील अनावश्यक मध्यस्थी (एजन्सी) समाप्त करावी.
५. मंडळाच्या निधीतील गैरव्यवहाराची चौकशी करून कामगारांचे सर्व प्रलंबित लाभ त्वरित वितरित करावेत.
“कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि मंडळातील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा. अन्यथा, राज्यभरात तीव्र ‘आक्रोश आंदोलन’ उभारण्यात येईल.”
— श्री. हरी चव्हाण (अध्यक्ष) व श्री. रवींद्र माने (सरचिटणीस), बांधकाम कामगार महासंघ
या बैठकीला पश्चिम क्षेत्र सहसंघटनमंत्री मोहन येणूरे, महाराष्ट्र प्रदेश महामंत्री किरण मिलगीर, श्रीपाद कुटासकर, कोषाध्यक्ष बाळकृष्ण कांबळे, संघटनमंत्री संजय सुरोशे, भगवान साटम यांच्यासह राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील प्रमुख पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते, अशी माहिती प्रसिद्धी विभाग प्रमुख सागर पवार यांनी दिली आहे.