ऑनलाइन गेमिंगवर नियंत्रणासाठी केंद्राला विनंती – मुख्यमंत्री फडणवीस यांची विधानसभेत माहिती

राज्यात ऑनलाइन गेमिंग आणि लॉटरीच्या वाढत्या प्रचलनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सध्या कोणताही स्वतंत्र कायदा अस्तित्वात नसल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात यासंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, “ऑनलाइन गेमिंगवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारला नवीन कायदा करण्याची विनंती करण्यात आली आहे आणि यासंबंधी पाठपुरावा सुरू आहे.”

तसेच, माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या माध्यमातून विद्यमान IT कायद्यातील नियम राजपत्रात प्रकाशित करण्यात आले असून, त्याद्वारे काही प्रमाणात ऑनलाइन गेमिंगवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

प्रतिथयश व्यक्तींना आवाहन – जाहिरातींना प्रोत्साहन देऊ नका

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ऑनलाइन गेमिंगच्या जाहिरातींबाबतही चिंता व्यक्त केली. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, प्रतिथयश व लोकप्रिय व्यक्तींनी अशा गेम्सच्या जाहिराती करत त्यांना प्रोत्साहन देऊ नये. कारण हे तरुण पिढीसाठी मनोरंजनाऐवजी व्यसनाचे स्वरूप धारण करत आहे.

कायदा नसल्याने अडचणी, पण नियमनाची गरज ओळखली गेली

राज्यात वेगाने वाढणारे ऑनलाइन गेमिंगचे स्वरूप पाहता, कायदेशीर चौकट निश्चित करणे आवश्यक बनले आहे.

सध्या लॉटरी, सट्टा आणि गेमिंग यामधील सीमारेषा धूसर झाल्याने, युवकांमध्ये व्यसनाधीनतेचे प्रमाण वाढते आहे.

यामुळे पालकवर्ग आणि सामाजिक संस्था यांच्याकडूनही याविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

जनतेची सकारात्मक अपेक्षा – कायद्याची वाट पाहणे सुरू

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या विधानामुळे हे स्पष्ट होते की राज्य सरकार या समस्येच्या गांभीर्याची जाणीव ठेवून केंद्राकडे ठोस पावले उचलण्याची मागणी करत आहे. लवकरच केंद्रीय पातळीवर नवीन कायदा किंवा मार्गदर्शक तत्त्वे येतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.