महाराष्ट्र : हिंदी–मराठी वादामागे भाजपची रणनीती?

 

मुंबई — सध्या महाराष्ट्रात हिंदी आणि मराठी भाषेवरून तणाव शिगेला पोहोचला आहे. अनेक ठिकाणी हिंदी भाषिकांवर हल्ले, मारहाणीच्या घटना समोर आल्या आहेत. या संपूर्ण वादामागे भारतीय जनता पक्ष (भाजप) यांची रणनीती असल्याचा आरोप होत आहे. राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की भाजप “कॉंग्रेसमुक्त महाराष्ट्र”च्या दिशेने जातीय आणि भाषिक तणाव निर्माण करून आपली जागा मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

यात विशेषतः राज्यातील गरीब व बेरोजगार हिंदी भाषिक समाज सर्वाधिक त्रस्त दिसतोय. या वर्गाला हिंसा, सामाजिक बहिष्कार आणि मानसिक छळाचा सामना करावा लागत आहे.

भाजप–शिवसेना : सहकार्याची सुरुवात, फूट पाडण्याचा कट?

महाराष्ट्राच्या राजकारणात भाजपला स्थान मिळवून देण्यात शिवसेनेची महत्त्वाची भूमिका होती. परंतु, नंतर भाजपने “एकला चालो रे” नीती स्वीकारत शिवसेनेला बाजूला सारले. हिंदुत्वाचा चेहरा उद्धव ठाकरेकडून हिसकावून भाजप स्वतःस प्रस्थापित करण्याच्या खेळी खेळल्या.

२०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजपकडे सरकार स्थापन करण्याची संधी असतानाही त्यांनी जाणूनबुजून माघार घेतली आणि शिवसेनेला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासोबत सरकार बनवू दिले. उद्धव ठाकरे यांचे सुमारे अडीच वर्षांचे मुख्यमंत्रीपद याच संदर्भात महत्त्वाचे ठरते. मात्र या काळात हिंदुत्ववादी शिवसेना यावर जनतेत शंका निर्माण झाली.

यानंतर भाजपने शिवसेनेमध्ये फूट पाडून पुन्हा सत्तेवर कब्जा मिळवला. एकनाथ शिंदे यांना फोडून केलेली ही हालचाल फार आधीपासून नियोजित असल्याचे संकेत मिळतात. भाजपने “वेट अँड वॉच” नीतीने योग्य क्षणाची वाट पाहत रणनीती अंमलात आणली.

राज ठाकरे यांची भूमिका – भाजपसाठी ‘अघोषित पाठिंबा’

राज ठाकरे आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) गेल्या काही वर्षांत भाजपला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे राजकीय लाभ दिला आहे.

लोकसभा निवडणुकांमध्ये मनसेने भाजपविरोधात उमेदवार दिले नाहीत.

विधानसभा निवडणुकांमध्ये अनेक जागांवर मनसेने भाजपला थेट टक्कर दिली नाही.

ही रणनीती सुद्धा एका व्यापक राजकीय समीकरणाचा भाग असल्याचे दिसते. मनसेचे राज ठाकरे मराठी अस्मितेचा मुद्दा घेऊन पुन्हा मैदानात उतरले असून भाजपच्या अप्रत्यक्ष सहकार्याने आपले स्थान मजबूत करत आहेत.

ठाकरे बंधूंच्या एकजुटीचे अपयश आणि अटी

लोकसभा निवडणुकीपूर्वी ठाकरे बंधूंमध्ये एकत्र येण्याचा प्रयत्न झाला होता. सूत्रांच्या माहितीनुसार राज ठाकरे यांनी सुरुवात केली आणि उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेकडून सकारात्मक प्रतिसादही मिळाला. पण जेव्हा राज ठाकरे यांनी काँग्रेससोबतचे आघाडी तोडण्याची अट ठेवली, तेव्हा उद्धव यांनी ती नाकारली.

या अटीमुळे एकीचा प्रयत्न अपयशी ठरला आणि लोकसभा निवडणुकीनंतर उद्धव ठाकरे यांनी विधानसभा निवडणुकीत राज ठाकरेंशी संवादही साधला नाही. पण निकालानंतर शिवसेनेलाही जमिनीवर येऊन वास्तव स्वीकारावे लागले.

भाषिक शिक्षणावरून वाद – भाजपची ‘पूर्वनियोजित योजना’?

महाराष्ट्रात सहावीपासून हिंदी भाषा शिकवण्याची प्रथा होती आणि यावर कधीच आक्षेप नव्हता. परंतु देवेंद्र फडणवीस सरकारने अचानक पहिल्या इयत्तेपासून हिंदी अनिवार्य करण्याची घोषणा केली.

यामुळे अनेक मराठी संघटनांमध्ये संताप उसळला आणि राज्यभरात हिंदी भाषिकांवर हल्ल्यांच्या घटना घडल्या. वाद चिघळल्यावर सरकारने हा निर्णय मागे घेतला.

राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की हा सर्व प्रकार एक पूर्वनियोजित युक्ती होती—पहिले वाद निर्माण करायचा, मग स्वतःला नियंत्रणात दाखवायचं आणि अखेरीस दोघे ठाकरे बंधूंना एकत्र आणून काँग्रेसला राज्यातून बाजूला करण्याचा डाव रचायचा.

मनपा निवडणुकीत एकत्र उतरतील ठाकरे बंधू?

मुंबई महानगरपालिका, ठाणे आणि कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकांत काँग्रेसशिवाय ठाकरे बंधूंचे संभाव्य एकत्रित रणनितीबद्ध आगमन आश्चर्यकारक ठरणार नाही.

यासंदर्भात नुकत्याच झालेल्या एका जाहीर सभेत राज ठाकरे यांनी स्पष्टपणे सांगितले: “जे काम बाळासाहेब ठाकरे करू शकले नाही, ते देवेंद्र फडणवीस यांनी करून दाखवले.”

हा वक्तव्य भाजप व मनसे यांच्यातील पडद्यामागील समन्वय दर्शवतो.

राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे की ठाकरे बंधूंच्या एकत्रित प्रयत्नाचा फायदा त्यांना मुंबई, ठाणे व कल्याण डोंबिवली मनपा निवडणुकांमध्ये निश्चितच होणार आहे. भाजप यामागचा ‘सूत्रधार’ असून या योजनेमुळे काँग्रेसला पूर्णपणे बाजूला सारण्याचा प्रयत्न होणार आहे.

निष्कर्ष: भाषिक वाद की राजकीय शतरंज?

महाराष्ट्रातील हिंदी–मराठी वाद केवळ भाषिक संघर्ष नसून तो भाजपच्या एका दूरदृष्टीच्या राजकीय योजनेचा भाग आहे.

संजय राऊत आणि जितेंद्र आव्हाड यांना भाजप ची सख्त ताकीद आम्हाला मंझे भाजपला खूब शिवेद्या पण काँग्रेस कुठेही मायलेज घेताना दिसला नाय पाहिजे.

पुढच्या लेख चा विषय