कुलगुरूंनी आदिवासी गावांमध्ये जाऊन आदिवासींच्या समस्या जाणून घ्याव्यात- राज्यपाल रमेश बैस
मुंबई दि.२६ :- देश स्वतंत्र होऊन ७५ वर्षे लोटली परंतु आदिवासी समाजाला आपण मुख्य प्रवाहात आणू शकलो नाही. आदिवासी समाजाचे अध्ययन व संशोधन कार्यालयात बसून होणार नाही. त्यामुळे विद्यापीठाच्या कुलगुरुंनी आदिवासी गावांमध्ये जाऊन तेथील समस्या समजून घ्याव्यात, अशी सूचना राज्यपाल रमेश बैस यांनी येथे केली. ‘आदिवासी विकास व संशोधन’ या विषयावर राज्यातील विद्यापीठांच्या कुलगुरुंच्या दुसऱ्या परिषदेचे उदघाटन राज्यपाल बैस यांच्या हस्ते झाले, त्यावेळी राज्यपाल बैस बोलत होते.
येत्या ३ ऑक्टोबरला रिपब्लिकन पक्षाचा ६७ वा वर्धापन दिन
आदिवासी विद्यार्थ्यांचा उच्च शिक्षणातील टक्का वाढविण्यासाठी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे सुरु करावी तसेच त्यांना शिष्यवृत्ती देण्याबाबत विचार करावा, असे आवाहन राज्यपालांनी केले. परिषदेला राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाचे माजी अध्यक्ष हर्ष चौहान, बिरसा मुंडा आदिवासी विद्यापीठ, राजपिपला, गुजरात येथील कुलगुरु मधुकरराव पाडवी, ‘स्वारातीम’ विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ उद्धव भोसले, डॉ उपेंद्र कुलकर्णी, तसेच विविध विद्यापीठांचे कुलगुरु उपस्थित होते.
मध्य रेल्वेवरील चार स्थानकात सिनेडोम उभारणार
नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात मातृभाषेतून शिक्षणाला महत्व देण्यात आले असून आदिवासींना त्यांच्या भाषेतून शिक्षण दिल्यास ते त्यांना अधिक चांगले समजेल. या दृष्टीने मातृभाषांमध्ये पुस्तकांची निर्मिती झाली पाहिजे असेही राज्यपालांनी सांगितले.
राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाचे माजी अध्यक्ष हर्ष चौहान, बिरसा मुंडा आदिवासी विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ मधुकर पाडवी यांनीही मनोगत व्यक्त केले.