गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने प्रवाशांची लुटमार सुरूच; शासन ‘ऑनलाईन बुकींग ॲप’वर कधी कारवाई करणार?

‘सुराज्य अभियाना’चा शासनाला प्रश्न

मुंबई दि.१४ :- गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने लाखो गणेशभक्त आपल्या गावी जाण्यासाठी निघत आहेत. याची संधी साधत ‘रेड बस’, ‘मेक माय ट्रीप’ आणि अन्य खासगी प्रवासी बुकींग ॲपद्वारे गणेशभक्त तथा प्रवाशांची लुटमार सुरू आहे. ऑनलाईन लुटमारीचे विघ्न दूर करण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी हिंदू जनजागृती समितीच्या ‘सुराज्य अभियाना’ने केली आहे. एस टी बसेसच्या तुलनेत दीडपट अधिक प्रवासी भाडे आकारण्याचा शासन आदेश असतांनाही खासगी प्रवासी बसचालक प्रवाशांकडून दुप्पट, तिप्पट तर कधी चौपट दर आकारणी करत आहेत. अनेक प्रवासी ऑनलाईन तिकिट बुकींग ॲपद्वारे तिकीट आरक्षित करत आहेत. मात्र त्याकडे राज्य शासनाच्या परिवहन विभागाचे लक्ष नाही, असे सुराज्य अभियानचे म्हणणे आहे.

अंध व्यक्तींच्या ध्वज निधी संकलन मोहिमेचा राज्यपालांच्या हस्ते शुभारंभ

या संदर्भात परिवहनमंत्री आणि मुख्यमंत्री, परिवहन सचिव, परिवहन आयुक्त यांना निवेदन देण्यात आले आहे. गेली काही वर्षे सातत्याने लढा दिल्यामुळे काही ठिकाणी तक्रार क्रमांक, प्रवासी दरपत्रके परिवहन विभागाने जारी केली आहेत. काही वर्षांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे परिवहन विभागाने दीडपट भाडेवाढ करणारा शासन आदेश काढला; मात्र त्याची अनेक वर्षे अंमलबजावणी होत नव्हती. त्याविरोधात सुराज्य अभियानाद्वारे राज्यव्यापी आंदोलन, तसेच मोहिमा राबवून परिवहन विभागाकडे तक्रारी केल्या. तत्कालीन परिवहन आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांची भेटही घेतली. विद्यमान परिवहन आयुक्त विवेक भिमण्णवर यांच्याशीही याविषयी संवाद सुरू आहे.

उत्कृष्ट गणेशोत्सव मंडळांना पाच वर्षांसाठी एकदाच परवानगी घ्यावी लागणार- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

नवी मुंबई उपप्रादेशिक परिवहन विभागाने रत्नागिरी ते नवी मुंबई शासकीय दरपत्रकच जाहीर केले आहे; परंतु अन्य ठिकाणच्या प्रवाशांचे काय ? त्याहूनही पुढे ‘सर्ज प्रायझिंग’च्या (मागणी वाढली की दर वाढतो) नावाखाली ऑनलाईन ॲपवर खासगी बसचे तिकीट दर एरवीच्या तुलनेत चौपट कसे होतात ? वातानुकूलित शयनयान बससाठी ३.२२ रूपये प्रति कि.मी.चे दरपत्रक शासनाने निश्चित केले असतांना शीव (मुंबई) ते रत्नागिरी या ३४४ कि.मी. प्रवासासाठी १,११० रुपये दर आकारणे आवश्यक आहे; मात्र तो दर १,५०० ते २,२०० रुपये आकारला जात आहे. अन्य ठिकाणीही अशीच स्थिती आहे. नियमांचे उल्लंघन करणार्‍यांवर गुन्हे दाखल करावेत, तसेच या खासगी कंपन्यांचे परवाने रहित करावेत, अशी मागणीही ‘सुराज्य अभियाना’चे राज्य समन्वयक अभिषेक मुरकुटे यांनी केली आहे.