फेरीवाला धोरणाचा अर्थ कुठेही व्यवसाय करावा किंवा दुकान थाटावे असा होत नाही
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे परखड भाष्य
मुंबई दि.१२ :- फेरीवाला धोरणाचा अर्थ कुठेही व्यवसाय करावा किंवा दुकान थाटावे असा होत नाही, अशा शब्दांत न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने पदपथांवरील बेकायदा फेरीवाल्यांबाबत आपले स्पष्ट आणि परखड भाष्य केले आणि याचिका फेटाळली.
न्यायालयाने अंधेरी पश्चिमेकडील चार बंगला परिसरातील सेंट लुईस मार्गावरील बेकायदा दुकानदारांना महापालिकेच्या कारवाईपासून दिलासा देण्यास नकार दिला.
लोकायुक्तांकडून राज्यपालांना वार्षिक अहवाल सादर
अंधेरीतील पदपथावर चार दशकांहून अधिक काळ व्यवसाय करत असल्याचा दावा करून या फेरीवाल्यांनी महानगरपालिकेने सुरू केलेल्या कारवाईविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेऊन कारवाईपासून अंतरिम संरक्षण देण्याची मागणी केली होती. याचिकाकर्त्यां फेरीवाल्यांपैकी केवळ पाचच फेरीवाले परवानाधारक आहेत. अन्य फेरीवाल्यांनी पदपथावर अतिक्रमण केले आहे.
ठाणे शहरात सर्वपक्षीय बंद, सर्वत्र कडेकोट पोलीस बंदोबस्त
त्यामुळे, सकृतदर्शनी त्यांना दिलासा देता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. फेरीवाला कायद्याप्रमाणे परवाना दाखवण्यास याचिकाकर्ते अपयशी ठरले आहेत. त्यामुळे, याचिकाकर्ते चार दशकापासून या ठिकाणी व्यवासय करत असल्याची सबब याचिकाकर्त्यांना अंतरिम दिलासा देण्यास पुरेशी नाही. याचिकाकर्त्यांना दिलासा दिला गेल्यास ते कायमस्वरूपी पदपथावर ठाण मांडून बसतील. त्यामुळे, व्यापक परिणामांचा विचार करता याचिकाकर्त्यांना अतंरिम संरक्षण देता येणार नाही, असेही न्यायालयाने सांगितले.