Skip to content
मुंबई दि.२४ :- आदिवासी बांधवांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात सामावून घेण्यासाठी राज्य शासन विविध योजना राबवित आहे. त्यांच्या विकासासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी देण्याचे धोरण आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी काल येथे दिली. आदिवासी विकास विभागाच्या विविध विषयांबाबत उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते.
आदिवासी विकास विभागाला अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो. तथापि, मागील काही वर्षात विविध कारणांनी लोकसंख्येच्या प्रमाणापेक्षा कमी निधी दिला गेला आहे. हा प्रलंबित निधी टप्प्याटप्प्याने एक ते दोन वर्षात उपलब्ध करून देण्यासह आदिवासी विकास विभागाच्या विविध योजनांसाठी मंजूर असलेला निधी देखील कालमर्यादेत उपलब्ध करून देण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
बैठकीस विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, आदिवासी विकास मंत्री डॉ.विजयकुमार गावित, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, आदिवासी विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव प्रदीप व्यास, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव आशिष शर्मा, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय आदी उपस्थित होते.
