Skip to content
मुंबई दि.२४ :- भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या (एलआयसी) मालकीच्या मुंबईत जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या ६८ उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेतला आहे. मंत्रालयात बुधवारी झालेल्या बैठकीत पुनर्विकास धोरणातील कलम ७९-अ अंतर्गत नोटीस बजाविण्याचे आदेश गृहनिर्माणमंत्री अतुल सावे यांनी ‘म्हाडा’ला दिले.
यानुसार सहा महिन्यांत एलआयसीने पुनर्विकासासाठी प्रस्ताव सादर करण्याची सूचना केली जाणार आहे दक्षिण मुंबईतील १४ हजार उपकरप्राप्त इमारती धोकादायक झालेल्या असतानाही मालक, रहिवासी पुनर्विकासासाठी पुढे येताना दिसत नाहीत. ही बाब लक्षात घेऊन नवीन पुनर्विकास धोरण तयार करून त्याला राष्ट्रपतींची मंजुरी घेण्यात आली. त्यानंतर आता ‘म्हाडाच्’या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाने या धोरणाच्या अंमलबजावणीस सुरुवात केली आहे.
