Skip to content
मुंबई दि.२३ :- महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर करण्याचे उद्दीष्ट २०२८ पर्यंत पूर्ण करायचे असेल तर मुंबई, पुणे, नागपूर, ठाणे, पालघर या जिल्ह्यांच्या बरोबरीने सर्वच विभागातील जिल्ह्यांचा सर्वसमावेशक विकास करावा लागेल, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज येथे केले. उपमुख्यमंत्री पवार यांनी आज मंत्रालयात महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार परिषदेसंदर्भात बैठक घेऊन परिषदेने तयार केलेल्या विकास आराखड्याचा आढावा घेतला. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री पवार बोलत होते.
मुख्य सचिव मनोज सौनिक, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, अपर मुख्य सचिव (व्यय) ओ.पी. गुप्ता, ‘मित्रा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी (दूरदृश्यप्रणालीद्वारे), कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभागाचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंग, कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुप कुमार, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव आशिष शर्मा, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, कौशल्य विकास आयुक्त दीपेंद्र सिंह कुशवाह आदी यावेळी उपस्थित होते.
कृषी, कृषीपुरक उद्योग, ऊर्जा, पायाभूत सुविधा, दळणवळण, गृहनिर्माण, मध्यम व लघूउद्योग, कौशल्यविकास, उत्पादन, सेवा आदी महत्वाच्या क्षेत्रांमध्ये कार्यविस्तार करुन विकासाच्या नवीन संधी निर्माण कराव्या लागतील, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. पुढील पाच वर्षात राज्याच्या विकासदरात मोठ्या प्रमाणात वाढ करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी राज्यातील पायाभूत सुविधांचे महत्वाकांक्षी प्रकल्प विक्रमी वेळेत पूर्ण करावेत. तातडीचे आणि प्राधान्याचे विषय तात्काळ मार्गी लागण्यासाठी निश्चित आराखडा तयार करावा. यासाठी संबंधित विभागांच्या सचिवांची बैठक घेऊन मुख्य सचिवांनी आठवडाभरात उपाययोजना सूचविण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.
