‘महाडीबीटी’तर्फे मिळणारा लाभ नाकारण्यासाठी दोन महिन्यात व्यवस्था – उपमुख्यमंत्री अजित पवार
मुंबई दि.०४ :- राज्य शासनामार्फत विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांना ‘महाडीबीटी’ पोर्टलमार्फत अनुदानाचे थेट हस्तांतरण करण्यात येते. मात्र एकदा मिळालेले अनुदान परत करण्यासंदर्भात व्यवस्था उपलब्ध नाही. त्यामुळे ज्यांना अनुदानाची आवश्यकता नाही त्यांना ते नाकारता येण्यासाठी दोन महिन्यात व्यवस्था उपलब्ध करुन देण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.
मुंबईतील मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी निधी देणार- उपमुख्यमंत्री अजित पवार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘एलपीजी’ सिलेंडरचे अनुदान नाकारण्यासाठी ‘पहल’ सुविधा निर्माण केली होती. या अंतर्गत अनुदानाची आवश्यकता नसणाऱ्या महाराष्ट्रातील १६ लाख ५२ हजार लाभार्थ्यांनी आपले अनुदान नाकारले. या योजनेचे सर्वत्र कौतुक झाले. यामुळे एक वेगळा, चांगला पायंडा पडला. या योजनेत नाकारलेले अनुदान इतर गरजू आणि पात्र लाभार्थ्यांना मिळू शकते, असे पवार म्हणाले.
ठाण्यात राज्यातील पहिले अवयवदान जनजागृती उद्यान अवयव दान ही काळाची गरज- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करुन वित्त विभाग व माहिती तंत्रज्ञान विभागाशी समन्वय साधून अनुदान नाकारण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करुन दिली जाईल. ही प्रक्रीया जलद गतीने राबवून येत्या दोन महिन्यात सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे, असेही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले.