कर्मचाऱ्यांचा नियोजित संप मोडून काढण्यासाठी ‘मेस्मा’ कायदा लागू करण्याची राज्य शासनाची तयारी
मुंबई दि.११ :- राज्यातील शासकीय-निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी येत्या १४ मार्चपासून पुकारलेला बेमुदत संप मोडून काढण्यासाठी सरकारने अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण (मेस्मा) कायदा लागू करण्याची तयारी केली आहे.
कळवा खाडी पूलावर उभारण्यात आलेल्या नवीन पुलाची साकेत दिशेकडील मार्गिका सुरू
नवीन निवृत्तिवेतन योजना (एनपीएस) रद्द करून सर्वाना जुनी निवृत्तिवेतन योजना (ओपीएस) पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करा. सर्व रिक्त पदे तत्काळ भरा आदी विविध मागण्यांसाठी राज्य सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी येत्या १४ मार्चपासून बेमुदत संपाची नोटीस सरकारला दिली आहे.
‘डिजिटल आर्थिक व्यवहार- साक्षरता आणि सावधानता’ या विषयावर अर्थतज्ञ चंद्रशेखर ठाकूर यांचे व्याख्यान
दरम्यान संप रोखण्यासाठी सरकारकडे सद्य:स्थितीत कोणताच कायदा नसल्याने शुक्रवारी घाईघाईत मेस्मा कायद्याचे विधेयक विधिमंडळात मांडण्यात आले.