जास्तीची झाडे तोडण्याला आव्हान देणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाकडून निकाली

मेट्रो कारशेडच्या मार्गातील अडथळा दूर

मुंबई दि.१० :- आरेतील मेट्रो कारशेडच्या मार्गातील आणखी एक अडथळा दूर झाला आहे. मर्यादेपेक्षा जास्त होत असलेल्या वृक्षतोडीला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेली जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाली काढली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती एस. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने यासंदर्भात दाद मागणारे पर्यानरणप्रेमी झोरू बाथेना यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला आहे.

मुंबईत पाच ठिकाणी धूळ कमी करणारी यंत्रणा उभारणार

याबाबत बृहन्मुंबई महापालिकेच्या वृक्षप्राधिकरण समितीने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही, तेव्हा तुम्ही त्यांच्याकडे रितसर अर्ज करा. अथवा ही परवानगी देणा-या सर्वोच्च न्यायालयात याप्रकरणी दाद मागा अशी सूचनाही खंडपीठाने केली. मुंबईतील आरे कॉलनीत वसलेल्या मेट्रो कारशेडसाठी ८४ झाडे कापण्याची परवानगी दिलेली असताना ‘एमएमआरडीए’ने १७७ झाडे तोडण्याची परवानगी महापालिकेच्या वृक्षप्राधिकरणाकडे कशी मागितली?, असा सवाल करत बाथेना यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ही जनहित याचिका दाखल केली होती.

महापालिका निवडणुकीनंतर आपण सत्तेत असू- राज ठाकरे

शिंदे-फडणवीस सरकारनं कुलाबा–वांद्रे–सीप्झ या मेट्रो-3 प्रकल्पासाठीची कारशेड पुन्हा आरे वसाहतीत हलवण्याचं निश्चित केल्यानंतर तिथली काही झाडे कापण्यासाठी परवानगी मिळावी म्हणून मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन(एमएमआरडीएल)ने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.