मंदिरांच्या संरक्षणासाठी ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’ची स्थापना
हिंदू मंदिरे सरकारीकरणातून मुक्त करण्याचा ठराव मंजूर
जळगाव दि.०६ :- हिंदूंना आध्यात्मिक बळ देणारी ‘भारतीय मंदिर संस्कृती’ आज धर्मविहीन शासनतंत्रामुळे धोक्यात आली आहे. आपल्याला मिळालेला हा दैवी वारसा जपणे, त्याचे संवर्धन आणि संरक्षण करणे, हे प्रत्येक हिंदूचे धर्मकर्तव्य आहे. यासाठी ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघ’ स्थापना करण्यात आला आह, अशी घोषणा हिंदू जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्य संघटक सुनील घनवट यांनी येथे केली. जळगाव येथील ‘पद्मालय विश्रामगृहा’त आयोजित पत्रकार परिषदेत घनवट यांनी ही घोषणा केली. महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलचे माजी अध्यक्ष, अधिवक्ता भरत देशमुख, सातपुडा निवासिनी श्री मनुदेवी सेवा प्रतिष्ठानचे सचिव नीळकंठ चौधरी, जळगावचे ग्रामदैवत श्रीराम मंदिराचे श्रीराम जोशी महाराज, हिंदू जनजागृती समितीचे जळगाव समन्वयक प्रशांत जुवेकर उपस्थित होते.
बृहन्मुंबई महापालिकेतर्फे उभारण्यात येणाऱ्या लता मंगेशकर स्मारकाचे ताडदेव येथे भूमिपूजन
महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या माध्यमातून मंदिरांवरील सर्व प्रकारचे आघात, अडचणी आणि समस्या सोडवण्यासाठी संघटितपणे प्रयत्न केले जातील. मंदिरांचे सरकारीकरण होऊ न देणे, मंदिरांच्या प्रथा-परंपरा, धार्मिक कृत्ये शास्त्रीय पद्धतीने होण्यासाठी आग्रह धरणे, मंदिरांमध्ये कोणत्याही प्रकारे शासकीय-प्रशासकीय हस्तक्षेप होऊ न देणे, यासाठी ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघ’ प्रयत्न आणि पाठपुरावा करेल, असेही घनवट यांनी सांगितले. मंदिरांमध्ये धर्मशिक्षणवर्ग आयोजित करणे, मंदिरांमध्ये धर्मशास्त्रानुसार वस्त्रसंहिता लागू करणे, समाजाचे संघटन होण्यासाठी मंदिरांत सामूहिक गुढीपाडवा, सामूहिक शस्त्रपूजन, हनुमानचालिसापठण, महाआरती आदी उपक्रम चालू करणे, मंदिरांवरील आघातांच्या विरोधात व्यापक आंदोलन उभारणे आदि उपक्रम महासंघाकडून राबविण्यात वतीने येतील, अशी माहितीही घनवट यांनी दिली.
मुंबईतील सात रेल्वे स्थानकांसह राज्यातील अन्य रेल्वे स्थानकांचा पुनर्विकास होणार – ७७६ कोटींची तरतूद
महाराष्ट्र सरकारने सरकारीकरण झालेली मंदिरे मुक्त करून न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करावे, राज्य सरकारने मंदिरांची संपत्ती विकासकामांसाठी न वापरण्याची घोषणा करावी, पौराणिक किंवा ऐतिहासिक महत्त्व असलेल्या; परंतु प्रशासन, पुरातत्त्व विभाग यांकडून दुर्लक्षित मंदिरांचा तात्काळ जीर्णाेद्धार करण्यासाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करावी, राज्यातील तीर्थक्षेत्रे, गडकिल्ल्यांवरील मंदिरे यांवरील इस्लामी, तसेच अन्य अतिक्रमण यांचे सर्वेक्षण करून ती तात्काळ हटवावीत आदि ठराव यावेळी मंजूर करण्यात आले. या ठरावांचे निवेदन ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’च्या वतीने महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन देण्यात येणार आहे.
भारतीय नौदलाची ‘टी-८०’युध्दनौका खाडी किनारी दाखल
श्रीक्षेत्र भीमाशंकर देवस्थान (पुणे), श्रीक्षेत्र घृष्णेश्वर देवस्थान (वेरुळ, संभाजीनगर),अष्टविनायक मंदिर ट्रस्ट, श्री तुळजापूर देवस्थान पुजारी मंडळ, श्री काळाराम मंदिर (नाशिक), श्री लक्ष्मण मंदिर (पंचवटी, नाशिक), श्री रेणुकामाता मंदिर (माहूर), श्री कानिफनाथ देवस्थान (गुहा), श्री गणपति मंदिर देवस्थान मंडळ (पद्मालय, जळगाव), श्रीराम मंदिर (जळगाव), श्री मंगळग्रह सेवा संस्थान (अमळनेर), अखिल भारतीय पद्मशाली पुरोहित संघ, सातपुडा निवासिनी श्री मनुदेवी सेवा प्रतिष्ठान, बालाजी मंदिर (पारोळा), नवकार जैन टेम्पल ट्रस्ट, श्री बालाजी महाराज संस्थान (देऊळगाव राजा) यांसह महाराष्ट्रातील विविध मंदिरांचे प्रतिनिधी या परिषदेला उपस्थित होते.
श्रमप्रतिष्ठा लयाला गेल्यामुळे बेरोजगारी वाढली – सरसंघचालक मोहन भागवत यांचे प्रतिपादन
काशी येथील ‘ज्ञानवापी’ मुक्तीसाठी लढा देणारे सर्वोच्च न्यायालयातील अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, जैन इरिगेशनचे आणि श्री पद्मालय मंदिराचे अध्यक्ष अशोक जैन, सनातन संस्थेचे धर्मप्रसारक सदगुरु नंदकुमार जाधव, सनातन संस्थेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते चेतन राजहंस, तसेच हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते रमेश शिंदे हे ही उपस्थित होते, अशी माहिती प्रशांत जुवेकर यांनी दिली.