धर्म संस्कृती

छत्रपती शिवरायांच्या मंदिराचा निधी औरंगजेबाच्या कबरीपेक्षाही कमी’; हिंदु जनजागृती समितीचा सरकारला संतप्त सवाल

रत्नागिरी, २३ मे २०२६:

हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या सिंधुदुर्ग किल्ल्यावरील ऐतिहासिक ‘श्री शिवराजेश्वर मंदिरा’साठी शासनाने जाहीर केलेला वाढीव निधी अत्यंत तुटपुंजा असून तो क्रूरकर्मा औरंगजेबाच्या कबरीला दिल्या जाणाऱ्या निधीपेक्षाही कमी आहे.

महाराष्ट्राच्या आराध्य दैवताला वर्षाला १ लाख आणि औरंगजेबाच्या कबरीला मात्र २ लाख ५५ हजारांपेक्षा अधिक निधी, हे अत्यंत क्लेशदायक असून हा छत्रपती शिवरायांचा अवमान आहे. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या लेखी शिवरायांचे मूल्य औरंगजेबापेक्षा कमी आहे का?” असा संतप्त सवाल हिंदु जनजागृती समितीचे जिल्हा समन्वयक श्री. गोविंद भारद्वाज यांनी रत्नागिरी येथील पत्रकार परिषदेत केला आहे.

‘देवस्थान इनाम निर्मूलन मसुद्या’विरोधात राज्यातील हजारो मंदिरे आक्रमक; ३०० हून अधिक निवेदने सादर

या पत्रकार परिषदेला महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचे राज्य समन्वयक श्री. संजय जोशी, गड किल्ले संवर्धन प्रतिष्ठानचे रत्नागिरी विभाग प्रमुख मयूर भितळे व जिल्हाध्यक्ष दीपेश वारंगे, शिवचरित्र कथाकार अरविंद बारस्कर, अधिवक्ता अमित काटे आणि श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानचे सोहम खानविलकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.

५५ वर्षांनंतर वाढवला निधी, पण तरीही ठरतोय अपुरा

गेल्या अनेक वर्षांपासून हिंदु जनजागृती समिती, हिंदु विधीज्ञ परिषद आणि शिवप्रेमी या निधी वाढीसाठी लढा देत आहेत. महायुती सरकारने नुकताच २० मे २०२६ रोजी शासन निर्णय (GR) काढून श्री शिवराजेश्वर मंदिराचे वार्षिक अनुदान ३ हजार रुपयांवरून १ लाख रुपये केले. वरवर पाहता ही वाढ मोठी वाटत असली, तरी वास्तवात ती अत्यंत अपुरी आहे.

‘देवस्थान इनाम निर्मूलन मसुद्या’विरोधात राज्यातील हजारो मंदिरे आक्रमक; ३०० हून अधिक निवेदने सादर

माहितीच्या अधिकारातून (RTI) मिळालेल्या माहितीनुसार, भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाकडून औरंगजेबाच्या कबरीच्या देखभालीसाठी वर्ष २०२२-२३ मध्ये तब्बल २,५५,१६० रुपये आणि २०२३ मध्ये २,००,६२६ रुपये निधी दिला गेला. म्हणजेच, आक्रमक औरंगजेबाच्या कबरीला मिळणारा निधी छत्रपतींच्या मंदिराला घोषित केलेल्या निधीपेक्षा दुप्पट आहे.

दिवसाला फक्त २७४ रुपये; कसा होणार मंदिराचा खर्च?

समितीने आकडेवारी मांडत स्पष्ट केले की, वार्षिक १ लाख रुपयांचा हिशोब केल्यास महिन्याला जेमतेम ८,३३३ रुपये, म्हणजेच प्रतीदिन अवघे २७४ रुपये वाट्याला येतात. या तुटपुंज्या रकमेत खालील खर्च कसा भागणार, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे:

खाजगी ट्रॅव्हल्सची लूट थांबवण्यासाठी राज्य सरकार कडक कायदा करणार; परिवहन मंत्र्यांचे ‘सुराज्य अभियानाला’ आश्वासन

नित्य पूजा व नैवेद्य: महाराजांच्या मूर्तीवरील रोजची पूजा, फुले, मोठा हार, दिवाबत्ती, धूप, नारळ, आरती आणि भाविकांचा प्रसाद.

व्यवस्थापन व प्रवास: मूर्तीचे वस्त्रांलंकार, मंदिर व परिसर स्वच्छता, तसेच पुजाऱ्याला रोज मंदिरात ये-जा करण्यासाठी होणारा बोटीचा प्रवास खर्च.

वेतन व उत्सव: पुजारी आणि स्वच्छता कर्मचाऱ्यांचे मासिक वेतन, मंदिराची रंगरंगोटी-डागडुजी आणि शिवजयंतीसारखे मोठे वार्षिक उत्सव.

प्रशासनाला जाब आणि शिवप्रेमींच्या प्रमुख मागण्या

पत्रकार परिषदेत समितीने सांगितले की, महिन्याला २५० रुपयांवरून ८,३३३ रुपये वाढवण्यासाठी सरकारला तब्बल ५५ वर्षे लागली. यापूर्वीच्या निधर्मीवादाची ढोलकी वाजवणाऱ्या सरकारांनी याकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले. सध्याचे सरकार हिंदुत्ववादी आणि शिवविचारांचे असल्याने त्यांनी निधी वाढवला, हा निर्णय स्तुत्य आहे; मात्र अधिकाऱ्यांच्या चुकीच्या नियोजनामुळे हा निधी अजूनही अपुरा आहे.

‘कॉर्पोरेट जिहाद’ची एनआयएमार्फत चौकशी करा; हिंदु जनजागृती समितीची राज्यपालांकडे मागणी

शिवप्रेमींच्या प्रमुख मागण्या:

१. औरंगजेबाचा निधी बंद करा: महाराष्ट्रावर चालून आलेल्या क्रूरकर्मा औरंगजेबाच्या कबरीसाठी दिला जाणारा निधी तात्काळ बंद करून तो शिवकार्यासाठी वळवण्यात यावा.

२. दरमहा १ लाखाचा निधी द्या: छत्रपती राजाराम महाराजांनी बांधलेल्या या प्राचीन व ऐतिहासिक मंदिरासाठी विशेष बाब म्हणून महिन्याला किमान १ लाख रुपये (वार्षिक १२ लाख रुपये) निधी मंजूर करण्यात यावा.

३. परिसराचे सुशोभीकरण: मंदिर परिसराचे तातडीने सुशोभीकरण करण्यात यावे आणि महाराजांच्या मंदिराकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हावी.

जोपर्यंत सरकार या मागण्या मान्य करून महाराष्ट्राच्या अस्मितेला न्याय देत नाही, तोपर्यंत आमचा हा लढा आणि पाठपुरावा असाच सुरू राहील, असा इशारा हिंदु जनजागृती समिती आणि उपस्थित शिवप्रेमी संघटनांनी दिला आहे.