अंगणवाडी सेविकांचे दिल्लीत जोरदार प्रदर्शन: मोदी सरकारवर ‘वेठबिगारी’ लादल्याचा आरोप
नवी दिल्ली, २३ एप्रिल २०२६ — राजधानीतील जंतरमंतर येथे गेल्या तीन दिवसांपासून (२१-२३ एप्रिल २०२६) देशभरातील हजारो अंगणवाडी सेविकांनी आपल्या मागण्यांसाठी ठिय्या आंदोलन केले आहे. ‘ऑल इंडिया अंगणवाडी वर्कर्स फेडरेशन’ (AITUC) च्या नेतृत्वाखाली आयोजित या राष्ट्रीय धरणे आंदोलनात केंद्र सरकारवर महिला विरोधी धोरण राबवल्याचा आरोप करत जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली.
प्रमुख आरोप आणि मागण्या
आंदोलक कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, सरकार त्यांना “वेठबिगारांप्रमाणे” वागणूक देत आहे. फेडरेशनने महिला व बालविकास मंत्र्यांना सोपवलेल्या निवेदनात खालील प्रमुख मुद्दे मांडले आहेत:
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन: एप्रिल २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अंगणवाडी सेविकांना कायमस्वरूपी कर्मचारी मानून ते ग्रॅच्युइटीसाठी पात्र असल्याचे स्पष्ट केले होते, मात्र सरकारने अद्याप याची अंमलबजावणी केलेली नाही.
अंगणवाडी सेविकांचा निवडणूक ड्युटीला तीव्र विरोध; ७ एप्रिलला कल्याणमध्ये धरणे आंदोलनाचा इशारा
वेतनामध्ये वाढ नाही: अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात २०१८ पासून कोणतीही सुधारणा करण्यात आलेली नाही. त्यांना त्वरित वेतनश्रेणी, महागाई भत्ता, पीएफ आणि किमान १०,००० रुपये मासिक पेन्शन मिळावी, अशी मागणी फेडरेशनने केली आहे.
तंत्रज्ञानाचा ‘शस्त्र’ म्हणून वापर: ‘पोषण ट्रॅकर’ अॅप आणि ‘फेस रेकग्निशन सिस्टम’ (FRS) मुळे कामात अडथळे येत असल्याचे कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. ग्रामीण भागात नेटवर्क नसल्यामुळे आणि सर्व्हर क्रॅश होत असल्यामुळे मुलांच्या अन्नाचे वाटप करण्यात अडचणी येतात आणि याचा फटका सेविकांना सोसावा लागतो.
खाजगीकरणाचा निषेध: एका यूजीसी (UGC) परिपत्रकाचाही तीव्र निषेध करण्यात आला, ज्यामध्ये अंगणवाड्यांची जबाबदारी महाविद्यालयांकडे सोपवण्याचे सुचवले आहे. फेडरेशनने याला आयसीडीएस (ICDS) चे “मागच्या दाराने खाजगीकरण” असल्याचे म्हटले आहे.
“हक्काची लढाई सुरूच राहणार”
एआयटीयूसीच्या सरचिटणीस अमरजीत कौर आणि फेडरेशनच्या सरचिटणीस अॅड. माधुरी क्षीरसागर यांनी इशारा दिला आहे की, जर सरकारने त्यांच्या कायदेशीर मागण्या पूर्ण केल्या नाहीत, तर हे आंदोलन तीव्र करून प्रत्येक राज्याच्या राजधानीपर्यंत नेले जाईल.
या तीन दिवसीय आंदोलनात महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगणा, पंजाब आणि बिहारसह देशातील अनेक राज्यांतील महिला नेत्यांनी सहभाग घेऊन सरकारविरोधात आवाज उठवला.