शहराचा विकास होत नसेल, तर तेच चेहरे पुन्हा निवडून देऊ नका’; डोंबिवलीतील ‘महाचर्चा’ कार्यक्रमात नागरिकांचा एल्गार
डोंबिवली: “गेल्या २५ वर्षांत डोंबिवलीतील जनतेचे मूलभूत प्रश्न सुटलेले नाहीत. केवळ पक्षाचे चिन्ह पाहून मतदान करणाऱ्यांनी आता सुशिक्षित आणि स्वच्छ चारित्र्याचे उमेदवार देण्यासाठी राजकीय पक्षांवर दबाव आणला पाहिजे. शहराचा विकास खुंटला असेल तर तेच तेच चेहरे पुन्हा निवडून देऊ नका आणि घराणेशाहीला थारा देऊ नका,”
असा खणखणीत सूर डोंबिवलीतील प्रतिष्ठित नागरिकांनी लावला. ‘सत्कर्म फाऊंडेशन’च्या वतीने आयोजित ‘महाचर्चा’ कार्यक्रमात शहरातील तज्ज्ञ मंडळींनी नागरी समस्यांवर रोखठोक मते मांडली.
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मदन ठाकरे चौक येथे या विशेष चर्चेचे आयोजन करण्यात आले होते. गेल्या २५ वर्षांत विकासकामांच्या नावाखाली ५० हजार कोटींहून अधिक खर्च होऊनही परिस्थिती ‘जैसे थे’ असल्याबद्दल यावेळी चिंता व्यक्त करण्यात आली.
जोरदार
तज्ज्ञांचा सहभाग आणि २५ कळीच्या मुद्द्यांवर चर्चा
या महाचर्चेत विद्या निकेतन शाळेचे संचालक विवेक पंडित, डोंबिवली नागरी सहकारी बँकेचे माजी अध्यक्ष उदय कर्वे, आर्किटेक्ट राजीव तायशेट्ये, आर्किटेक्ट संदीप पाटील, आयएमएचे डॉ. मंगेश पाटे, अॅड. मंगेश कुसुरकर, रेल्वे प्रवासी महासंघाच्या लता अरगडे, सामाजिक कार्यकर्ते श्रीनिवास घाणेकर आणि कौस्तुभ गोखले सहभागी झाले होते.
कार्यक्रमात शहरातील वाहतूक कोंडी, अरुंद रस्ते, बंद सिग्नल व्यवस्था, फेरीवाल्यांचे अतिक्रमण, पार्किंगची समस्या, अपुरी आरोग्यसेवा, रेल्वे समांतर रस्ता, कोपर पुलाला पर्यायी पूल, ठाकुर्ली पूल, रेल्वेतील जीवघेणा प्रवास आणि कुर्ला-कल्याण समांतर मेट्रो अशा २५ विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
मतदारांना गृहीत धरू नका: उदय कर्वे
डोंबिवली नागरी बँकेचे माजी अध्यक्ष उदय कर्वे यांनी राजकीय पक्षांना इशारा दिला की, “डोंबिवलीने नेहमी एका विशिष्ट विचारधारेला साथ दिली असली तरी, २००५ आणि २०१० च्या निवडणुकीत मतदारांनी बदल घडवून दाखवला आहे. त्यामुळे लोकांना गृहीत धरू नका. लोकांच्या इच्छेचा कडेलोट झाला की ते योग्य निर्णय घेतात, हा या शहराचा इतिहास आहे.”
सनबर्न’मधील नशेखोरीकडे दुर्लक्ष करणारे ‘झारीतील शुक्राचार्य’ शोधा!
अनधिकृत बांधकामे आणि भ्रष्टाचारावर घणाघात
आर्किटेक्ट संदीप पाटील यांनी शहरातील अनधिकृत बांधकामांच्या साखळीवर हल्ला चढवला. “नगरसेवक, वॉर्ड ऑफिसर, महापालिका अधिकारी आणि पोलीस यांची एक साखळी कार्यरत असून त्यांना शहराच्या विकासाशी देणेघेणे नाही. यात केवळ सर्वसामान्य नागरिक भरडला जातो आणि बेघर होतो,” असे त्यांनी नमूद केले.
दुसरीकडे, आर्किटेक्ट राजीव तायशेट्ये यांनी भ्रष्टाचाराचा मुद्दा उपस्थित करत विचारले की, “६ कोटींत बांधलेल्या सावित्रीबाई फुले नाट्यगृहाच्या दुरुस्तीसाठी १२ कोटींचा खर्च कसा येतो? पालिकेत पैसे दिल्याशिवाय जनतेची कामे होत नाहीत, हे दुर्दैव आहे.”
दबाव गटाची आवश्यकता
निवडणुकीनंतरही शहराच्या विकासावर लक्ष ठेवण्यासाठी तज्ज्ञांची एक ‘कमिटी’ किंवा ‘दबाव गट’ निर्माण करावा, अशी मागणी या चर्चेतून पुढे आली. सत्कर्म फाऊंडेशनसारख्या संस्थांनी यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी सूचनाही यावेळी करण्यात आली. सुशिक्षित आणि चारित्र्यसंपन्न नगरसेवक निवडून दिले तरच शहरात खरा बदल होईल, असा विश्वास सर्व वक्त्यांनी व्यक्त केला.