सनबर्न’मधील नशेखोरीकडे दुर्लक्ष करणारे ‘झारीतील शुक्राचार्य’ शोधा!

नशा विरोधी संघर्ष अभियानाची आक्रमक मागणी; शिवडीतील आयोजनावरून प्रशासनावर प्रश्नांची सरबत्ती

मुंबई:

मुंबईतील शिवडी येथे प्रस्तावित असलेल्या ‘सनबर्न फेस्टिवल’वरून वाद अधिकच चिघळला आहे. स्थानिक नागरिक आणि सामाजिक संघटनांचा तीव्र विरोध असतानाही या कार्यक्रमाला परवानगी देण्याचा घाट घातला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर, “नशेखोरीला पाठबळ देणाऱ्या अशा कार्यक्रमांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करणारे प्रशासनातील ‘झारीतील शुक्राचार्य’ कोण?

त्यांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी,” अशी मागणी नशा विरोधी संघर्ष अभियान आणि मोकळा श्वास फाउंडेशनने केली आहे.

मुंबई मराठी पत्रकार संघात आयोजित पत्रकार परिषदेत अभियानाच्या सौ. धनश्री केळशीकर बोलत होत्या. यावेळी मोकळा श्वास फाउंडेशनचे संयोजक श्री. राजेश सावंत यांचीही उपस्थिती होती.

प्रशासनाच्या भूमिकेवर संशय

गेल्या महिनाभरापासून अभियानाच्या वतीने ५० हून अधिक महाविद्यालयांमध्ये या महोत्सवाच्या दुष्परिणामांबाबत प्रबोधन करण्यात आले आहे. यासंदर्भात पोलीस आयुक्त, नार्कोटिक्स विभाग आणि मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेतली असता, त्यांच्याकडून अत्यंत उदासीन प्रतिसाद मिळाल्याचा आरोप केळशीकर यांनी केला.

“नार्कोटिक्स विभागाला जेव्हा ड्रंक अँड ड्राईव्हबद्दल विचारले, तेव्हा लोक ‘ओला-उबेर’ने येतात असे अजब उत्तर मिळाले. इतकेच नव्हे तर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) पाठवलेल्या नोटिशीलाही प्रशासनाने उत्तर देण्याची तसदी घेतलेली नाही. हा सर्व प्रकार संशयास्पद आहे,” असे सौ. केळशीकर यांनी नमूद केले.

लोकशाही मार्गाने होणाऱ्या विरोधाची गळचेपी?

प्रशासनाच्या दुटप्पी भूमिकेवर टीका करताना त्या म्हणाल्या की, सनबर्नच्या ठिकाणी शांततापूर्ण निदर्शने करण्याची परवानगी मागितली असता, पोलिसांनी ‘गुन्हा दाखल’ करण्याची धमकी दिली. आचारसंहितेचे कारण देऊन आंदोलनांना नाकारले जाते, मग याच काळात सनबर्नसारख्या मोठ्या व्यावसायिक कार्यक्रमांना परवानगी कशी मिळते? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. या कार्यक्रमात काही अघटित घडल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी प्रशासनाची असेल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.

नशा विरोधी संघर्ष अभियानाच्या प्रमुख मागण्या:

* पारदर्शकता: सनबर्नला देण्यात आलेल्या सर्व परवानग्यांची माहिती सार्वजनिक करावी.

 * कठोर तपासणी: ‘NDPS’ कायद्यांतर्गत या कार्यक्रमाची तपासणी करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा नेमावी.

 * अहवाल सादर करा: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाला (NHRC) तत्काळ संपूर्ण अहवाल पाठवावा.

 * निदर्शनांचा हक्क: शांततापूर्ण निदर्शनांवरील बंदी मागे घ्यावी.

 * बाल सुरक्षा: अल्पवयीन मुलांना या ठिकाणी कोणत्याही परिस्थितीत प्रवेश देऊ नये.

“आम्ही संगीत किंवा करमणुकीच्या विरोधात नाही, पण नशा आणि अंमली पदार्थांच्या वाढत्या प्रभावाविरोधात आमचा लढा सुरूच राहील,” असे श्री. राजेश सावंत यांनी स्पष्ट केले.