एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मोठी घोषणा; आंदोलनाला स्थगिती, पदभरतीबाबत ऐतिहासिक निर्णय!
एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मोठी घोषणा; आंदोलनाला स्थगिती, पदभरतीबाबत ऐतिहासिक निर्णय!
मुंबई:
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) विविध मागण्यांसंदर्भात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळासोबत आज राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विस्तृत चर्चा केली. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांच्या सर्व प्रमुख मागण्यांवर अत्यंत सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या लाखो परीक्षार्थींना मोठा दिलासा दिला आहे. या सकारात्मक चर्चेनंतर विद्यार्थ्यांनी २ ऑक्टोबर रोजी होणारे आपले प्रस्तावित आंदोलन तात्पुरते स्थगित करत असल्याची घोषणा केली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोशल मीडियाद्वारे या बैठकीतील महत्त्वपूर्ण निर्णयांची माहिती दिली.
बैठकीत झालेले महत्त्वाचे निर्णय:
* एमपीएससी अध्यक्ष व सदस्यांची चौकशी:
एमपीएससी अध्यक्ष व सदस्यांना संविधानाच्या कलम ३१७ नुसार हटवण्याची कारवाई व्हावी, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी होती. एमपीएससी अध्यक्ष हे संवैधानिक पद असल्याने त्यांना थेट हटवण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही. यावर तोडगा म्हणून ३ महिन्यांत न्यायालयीन चौकशी केली जाईल आणि त्या निष्कर्षांच्या आधारे पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
* सचिवांची तात्काळ बदली:
विद्यार्थ्यांची तीव्र मागणी लक्षात घेता एमपीएससीच्या सचिवांची तात्काळ बदली करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
* परीक्षा ऑफलाईनच होणार:
एमपीएससीच्या परीक्षा ऑफलाईन पद्धतीनेच आयोजित केल्या जातील. सर्व विद्यार्थी घटकांशी विस्तृत चर्चा केल्याशिवाय कोणताही वेगळा किंवा ऑनलाईन परीक्षेचा निर्णय घेतला जाणार नाही.
* विक्रमी पदभरती आणि गट ‘क’ मध्ये मोठी जागावाढ:
राज्य सरकारच्या इतिहासातील सर्व रेकॉर्ड मोडणारी पदभरती केली जाईल. १९६० सालापासून भरती नियमात सुधारणा झाल्या नव्हत्या, ज्यामुळे आतापर्यंत केवळ ३०-४०% जागा भरल्या जायच्या. आता ६०% विभागांचे नवे नियम तयार झाले आहेत. त्यामुळे ३ जानेवारीच्या गट ‘क’ (Group C) परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांची जागावाढीची मागणी मान्य करण्यात आली असून ही वाढ विक्रमी असेल.
* ‘सिंगल कार्ड’ प्रणाली लागू होणार:
विद्यार्थ्यांना वारंवार कागदपत्रे सादर करावी लागू नयेत आणि एकाच कार्डवर सर्व परीक्षा देता याव्यात, यासाठी माफक दरात ‘सिंगल कार्ड’ सुविधा आणि विशेष यंत्रणा विकसित केली जाणार आहे.
* ३ वर्षांचे नियोजन आणि आधीच भरती प्रक्रिया:
आता आगामी ३ वर्षांच्या संभाव्य जागा एकदम जाहीर केल्या जातील. तसेच सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या जागांवर १ वर्ष आधीच भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल. पुढील १ महिन्यात या पदभरतीचा संपूर्ण कार्यक्रम निश्चित केला जाणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या या बैठकीतील आश्वासक आणि ऐतिहासिक निर्णयांमुळे राज्यातील स्पर्धा परीक्षार्थींमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.