ECI मध्ये फूट असल्याच्या चर्चांदरम्यान एकजूटतेचा संदेश – ज्ञानेश कुमार, संधू आणि जोशी एकत्र, मतभेदाच्या बातम्या फेटाळल्या

September 26, 2026 rajesh

नवी दिल्ली, 26 सप्टेंबर : एकीकडे काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दलासह संपूर्ण विरोधकांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर गंभीर आरोप करत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली असताना, दुसरीकडे निवडणूक आयोगाने आज एकजूटतेचा मोठा संदेश दिला आहे.

शनिवारी दुपारी 3 वाजता नवी दिल्लीतील निर्वाचन सदन येथे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली पूर्ण आयोगाची बैठक झाली, यामध्ये दोन्ही निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी उपस्थित होते. बैठकीनंतर आयोगाने तिन्ही आयुक्त एकत्र बसलेला फोटो जारी करत मतभेदाच्या सर्व चर्चांना पूर्णपणे फेटाळून लावले.

ही बैठक महत्त्वाची का होती?

एका प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तात असा दावा करण्यात आला होता की दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी विशेष सखोल पुनरिक्षण (SIR) सह अनेक निर्णयांवर 14 वेळा लेखी आक्षेप नोंदवला आहे. याच वृत्तानंतर विरोधकांनी हा आयोगातील अंतर्गत वाद असल्याचे सांगत CEC च्या राजीनाम्याची मागणी सुरू केली होती.

आयोगाचे मुद्दानिहाय स्पष्टीकरण

बैठकीनंतर आयोगाने 5 मोठ्या मुद्द्यांवर सविस्तर स्पष्टीकरण जारी केले :

1. SIR चा निर्णय एकमताने : आयोगाने सांगितले की 24 जून 2025 रोजी SIR सुरू करण्याचा आदेश पूर्ण आयोगाच्या एकमताने जारी करण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयानेही तो कायम ठेवला आहे.

2. फॉर्म 6 वाद : नवीन मतदार फॉर्ममध्ये आई-वडिलांच्या नावाशी जोडणी करणाऱ्या घोषणापत्रावर उपस्थित झालेल्या प्रश्नांवर आयोगाने ही प्रक्रिया वैधानिक असल्याचे सांगितले.

3. ECINET पोर्टल : मतदार यादीच्या डेटाच्या प्रवेशाबाबत आयोगाने सांगितले की, क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना त्यांच्या अधिकारानुसारच प्रवेश देण्यात आला आहे. आता याच्या पुनरावलोकनासाठी एका वरिष्ठ उप निवडणूक आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली जाईल, ज्यामध्ये IIT / IIIT मधील तज्ज्ञांचाही समावेश असेल.

4. कॅबिनेट सचिवांना पत्र : आयोगाने स्पष्ट केले की हे पत्र कोणत्याही धोरणात्मक बाबी संदर्भात नव्हते, तर प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या एका अधिकाऱ्याच्या कामकाजासंदर्भात होते.

5. गोव्यातील 97 मतदार : गोव्यात 97 मतदारांची नावे वगळल्याच्या प्रकरणात BLO ला घरोघरी जाऊन फॉर्म भरून घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, त्यापैकी 81 मतदारांनी फॉर्म 6 भरला आहे.

दोन मोठे निर्णय

आयोगाने अंतर्गत सुधारणांसाठी दोन महत्त्वाचे निर्णयही घेतले – यापुढे प्रत्येक बैठकीचा अजेंडा अगोदरच पाठवला जाईल आणि त्याचे इतिवृत्त जारी केले जाईल.

त्याचबरोबर मतदारांना दिलासा देत SIR मधील दावे आणि आक्षेपांची मुदत वाढवण्यात आली आहे. दिल्लीत आता 30 ऑक्टोबरपर्यंत दावा करता येणार असून त्याचा निकाल 30 नोव्हेंबरपर्यंत लागणार आहे. महाराष्ट्रात ही मुदत 12 ऑक्टोबर आणि 10 नोव्हेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

एकंदरीत, विरोधकांच्या हल्ल्यांदरम्यान निवडणूक आयोगाने एकत्र येऊन हे दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला आहे की अंतर्गत चर्चा ही लोकशाही प्रक्रियेचा भाग आहे, मात्र अंतिम निर्णय हे सामूहिक आणि एकमताने घेतले जातात.