डोंबिवलीत बीएलओ (BLO) राजकीय कार्यालयात? मतदार यादी पुनरीक्षण मोहिमेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह
डोंबिवली, १६ जुलै २०२६
डोंबिवली पश्चिमेत सुरू असलेल्या मतदार यादी पुनरीक्षण मोहिमेबाबत (SIR मोहीम) सध्या गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. निवडणूक आयोगाच्या नियमावलीनुसार बीएलओ (BLO) यांनी घरोघरी जाऊन प्रक्रिया पूर्ण करणे अपेक्षित असताना, प्रत्यक्ष जमिनीवर मात्र परिस्थिती वेगळी असल्याचे समोर आले आहे. कल्याण डोंबिवलीतील वरिष्ठ पत्रकार विजय राऊत यांनी यासंदर्भात सोशल मीडियावर आवाज उठवून प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारावर ताशेरे ओढले आहेत.
घरोघरी भेटींचा अभाव आणि वेळेचे गणित
निवडणूक विभागाच्या निर्देशानुसार, २९ जुलैपर्यंत प्रत्येक बीएलओने घरोघरी किमान तीन वेळा भेट देऊन फॉर्म भरून घेणे बंधनकारक आहे. यामध्ये एकदा फॉर्म देणे आणि दोन वेळा तो भरून घेणे, असा स्पष्ट आराखडा देण्यात आला आहे. मात्र, डोंबिवली पश्चिमेतील अनेक रहिवाशांच्या मते, आतापर्यंत एकाही बीएलओने त्यांच्या दारावर पाऊल ठेवलेले नाही. जर २९ जुलैपर्यंत हे काम पूर्ण झाले नाही, तर अनेक मतदारांची नावे यादीतून वगळली जाण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
राजकीय कार्यालयात बीएलओचे काम? गंभीर आक्षेप
या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात आक्षेपार्ह बाब म्हणजे, निवडणूक प्रक्रियेचे काम करणाऱ्या बीएलओना काही ठिकाणी राजकीय पक्षांच्या कार्यालयात बसवण्यात आले आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर असून, यामुळे लोकशाही प्रक्रियेच्या नि:पक्षपातीपणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
“मतदार यादी ही प्रशासकीय बाब आहे, राजकीय नाही. मग सरकारी कर्मचारी राजकीय कार्यालयात बसून ही कामे का करत आहेत? हे प्रकार अत्यंत संशयास्पद आहेत.” — विजय राऊत, वरिष्ठ पत्रकार
गुणवत्ता आणि सातत्य याच्या बळावर घराघरात पोहोचलेला स्वदेशी ब्रँड: ‘कॅम्लिन’चा प्रेरणादायी प्रवास
वगळली जाणार का मतदारांची नावे?
नागरिकांमध्ये अशी भीती आहे की, बीएलओ आणि राजकीय पक्ष हातमिळवणी करून जाणीवपूर्वक विरोधक असलेल्या मतदारांची नावे यादीतून काढून टाकू शकतात. अर्ध्याहून अधिक नागरिकांना या मोहिमेबाबत कोणतीही कल्पना नसल्यामुळे, अंतिम तारीख निघून गेल्यावर अनेकांना मतदानापासून वंचित राहावे लागू शकते.
प्रशासनासमोर मोठे आव्हान
निवडणूक आयोगाच्या या कथित ‘ढिसाळ कारभारामुळे’ सामान्यांचा विश्वास डळमळीत झाला आहे.
अंधाधुंद कारभार थांबणार का?
राजकीय कार्यालयात बसून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होणार का?
२९ जुलैच्या मुदतीपर्यंत सर्वांचे फॉर्म भरणे शक्य होणार का?
या प्रश्नांची उत्तरे आता निवडणूक प्रशासनाला द्यावी लागतील. नागरिकांनी या प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.