केरळ विधानसभा निवडणूक : विनोद तावडे यांच्यावर ‘लेफ्ट किल्ला’ भेदण्याची जबाबदारी

 आगामी केरळ निवडणुकीत भाजपा ने या दक्षिण भारतातील शेवटच्या टोकाला असणाऱ्या राज्यात आपला भगवा झेंडा कसाही करून फडकवण्याचा चंग बांधला आहे.

• केरळच्या 140 सदस्यीय विधानसभेच्या निवडणुकीत यावेळी भाजपने वास्तववादी पण महत्त्वाकांक्षी डाव आखला आहे. सर्वच 140 जागांवर लढत देण्याऐवजी सुमारे 30 “आपली चांगली ताकद असलेल्या ” जागांवर लक्ष केंद्रीत करण्याची रणनीती आखण्यात आली आहे.

राज्यात पारंपरिकरीत्या Communist Party of India (Marxist)-नेतृत्वाखालील LDF आणि Indian National Congress-नेतृत्वाखालील UDF या दोन आघाड्यांचे वर्चस्व राहिले आहे. अशा परिस्थितीत “हळूहळू पाय रोवणे” हा भाजपचा दृष्टिकोन दिसतो.

🔹 *ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि बदलते संकेत*

• केरळमध्ये भाजपला विधानसभा पातळीवर आजपर्यंत फारसे यश मिळालेले नाही. 2016 मध्ये ओ . राजगोपाल यांनी तिरुवनंतपुरम परिसरातील एका जागेवर विजय मिळवला, हा अपवाद ठरला. 2021 मध्ये पक्षाला एकही जागा मिळाली नाही. मात्र 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत सुरेश गोपी यांनी त्रिचूरमधून ऐतिहासिक विजय मिळवत भाजपचे राज्यातील पहिले खासदार होण्याचा मान मिळवला. हा विजय पक्षासाठी मनोबल वाढवणारा ठरला आहे.

• यावेळी राज्यातील निवडणूक व्यवस्थापनाची सूत्रे भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस – आमचे मित्र – विनोद तावडे यांच्याकडे देण्यात आली आहेत. विनोद तावडे यांनी या आधी राजस्थान, बिहार, चंदीगड अशा विविध ठिकाणी यशस्वी रणनीती आखत भाजपा ला यश मिळवून दिले आहे. त्यांच्या संयोजन कौशल्याचा भाजपा आता केरळ मध्ये उपयोग करीत आहे.

• महाराष्ट्रासह विविध राज्यांतील संघटनात्मक रचनेचे यश लक्षात घेता केरळमध्ये विनोद तावडे “मायक्रो-टार्गेटिंग” आणि बूथ-स्तरावरील बळकटीकरणावर भर देणार आहेत.

🔹 *लक्ष्यित मतदारसंघ आणि उमेदवारांची जुळवाजुळव*

• तिरुवनंतपुरम परिसर भाजपचा मुख्य फोकस आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये तिरुवनंतपुरम महानगरपालिकेवर नियंत्रण मिळवणे हा पक्षासाठी मोराल बुस्टर टप्पा ठरला. प्रदेशाध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर यांना नेमोममधून, तर माजी केंद्रीय मंत्री व्ही . मुरलीधरण यांना काझाक्कुट्टममधून उमेदवारी देण्याची चर्चा आहे.

• माजी DGP आर. श्रीलेखा, महिला नेत्या शोभा सुरेंद्रन, तसेच काँग्रेसचे दिग्गज दिवंगत के . करुणाकरण यांची कन्या पद्मजा वेणुगोपाल यांसारखी नावेही चर्चेत आहेत. उत्तरेत कर्नाटक सीमेजवळील मंजेश्वरम येथे के . सुरेंद्रन यांच्यावर पक्षाची भिस्त आहे.

मुंबईच्या विकासाचा नवा संकल्प: नवनिर्वाचित महापौर रितू तावडे यांनी घेतली विनोद तावडे यांची भेट

🔹*सर्वात मोठे आव्हान : सामाजिक समीकरणे*

• केरळमध्ये मुस्लिम आणि ख्रिश्चन मतदार जवळपास 55% मतदार संघाचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यामुळे भाजपसमोर “हिंदू मतांचे एकत्रीकरण” ही अनिवार्य ठरते. विशेषतः परंपरागत डाव्या विचारांकडे झुकणाऱ्या एझवा समाजातील काही भागाचे समर्थन मिळवणे निर्णायक ठरू शकते. त्याचबरोबर ओबीसी व अनुसूचित जातीतील मतदारांना आकर्षित करणे, आणि नायर समाजातील वाढती साथ टिकवणे—ही संतुलनाची कसरत असेल.

• अलीकडील स्थानिक निवडणुकांमध्ये अल्पसंख्याक मतांचे UDFकडे मोठ्या प्रमाणात ध्रुवीकरण झाले. त्यामुळे LDFही बहुसंख्याक मतांवर अधिक लक्ष केंद्रीत करत आहे. या स्पर्धेत भाजपला आपली वेगळी ओळख निर्माण करावी लागणार आहे.

🔹 *ख्रिश्चन मतदार आणि ‘डबल इंजिन’ मॉडेल*

• ख्रिश्चन समाजाशी संवाद वाढवण्याचा प्रयत्न पुन्हा वेग घेत आहे. विशेषतः सिरो-मलबार कॅथोलिक चर्चसारख्या प्रभावी घटकांशी संवाद साधण्यावर भर आहे. 

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची राज्यातील प्रस्तावित सभा प्रचाराला वेग देईल, अशी अपेक्षा आहे. “डबल-इंजिन विकास मॉडेल” हा प्रचाराचा मुख्य मुद्दा असेल. केंद्र-राज्य सुसंवादातून पायाभूत सुविधा, पर्यटन, आयटी आणि किनारी अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचे आश्वासन दिले जाईल. सबरीमला सुवर्ण प्रकरणासारखे मुद्देही राजकीय आक्रमणासाठी वापरले जाऊ शकतात.

🔹 *वास्तववाद की धाडस?*

• भाजपला केरळमध्ये नजीकच्या भविष्यात सत्तापरिवर्तन घडवणे कठीण आहे, याची जाणीव नेतृत्वाला आहे. पण 5–10 जागांची भर घातली तरी राज्यातील दशकांपासून चालत आलेला द्वि-पक्षीय आघाड्यांचा राजकीय पॅटर्न बदलण्याची प्रक्रिया सुरू होऊ शकते.

• केरळ हे डाव्यांचा शेवटचा बालेकिल्ला मानला जातो. त्या ‘किल्ल्यावर’ भगवा झेंडा फडकवणे अवघड असले, तरी किल्ल्याच्या भिंतींमध्ये तडे पाडण्याची जबाबदारी आता विनोद तावडे आणि त्यांच्या रणनीतीवर आहे. आगामी निवडणूक केवळ जागांची लढाई नसेल, तर ती केरळच्या राजकीय समीकरणांमध्ये दीर्घकालीन बदल घडवण्याच्या प्रयत्नांची सुरुवात ठरू शकते.

 

साभार — दयानंद नेने यांच्या फेसबुक पोस्ट 

फेब्रुवारी 26, 2026