आसामच्या धर्तीवर संपूर्ण देशात ‘बहुपत्नी विवाहा’वर बंदी घाला! : हिंदु जनजागृती समितीची मागणी

असम सरकारने नुकत्याच मंजूर केलेल्या ‘आसाम बहुविवाह निषेध विधेयक २०२५’ च्या ऐतिहासिक निर्णयाचे हिंदु जनजागृती समितीने स्वागत केले असून, महिलांचे हक्क आणि सुरक्षा जपण्यासाठी असाच कठोर कायदा संपूर्ण देशभरात तातडीने लागू करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे.

“आसाम सरकारने उचललेले हे पाऊल महिलांच्या मानसिक, सामाजिक आणि आर्थिक शोषणाला आळा घालणारे आहे. पहिल्या विवाहाची माहिती लपवून दुसरे लग्न करणाऱ्यांना १० वर्षांपर्यंतची शिक्षा आणि दंड, तसेच संबंधित गावप्रमुख किंवा पुजारी यांनाही २ वर्षांपर्यंतची शिक्षा यांसारख्या कठोर तरतुदी अत्यंत आवश्यक आहेत.” – श्री. रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती

देशव्यापी कायद्याची आवश्यकता

हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. रमेश शिंदे यांनी आसामचे मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा यांचे अभिनंदन केले आहे. आसामच्या कायद्यामुळे दोषींना सरकारी नोकऱ्या, योजनांचा लाभ आणि निवडणुकांपासून वंचित ठेवण्याची तरतूद सामाजिक जबाबदारी वाढवणारी आहे, तर पीडित महिलांना नुकसानभरपाई आणि कायदेशीर सहाय्य मिळेल.

श्री. शिंदे यांनी निदर्शनास आणून दिले की, तुर्की, फ्रान्स, जर्मनी, इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, जपानसह जागतिक स्तरावर सुमारे १३० ते १४० देशांमध्ये बहुपत्नी विवाहावर (Polygamy) कठोर कायदे किंवा पूर्णतः बंदी आहे.

महिला स्वातंत्र्य आणि कुटुंब व्यवस्थेसाठी धोका

समितीच्या मते, बहुपत्नीत्व हे महिलांचे स्वातंत्र्य आणि कुटुंबव्यवस्था या दोन्हींसाठी मोठा धोका निर्माण करते. सध्या भारतात हा कायदा असला तरी तो सर्वच धर्मांना समानपणे लागू नाही, ज्यामुळे महिलांचे शोषण होण्याची शक्यता वाढते.

श्री. रमेश शिंदे यांनी ठामपणे सांगितले की, केवळ आसामपुरते मर्यादित न राहता, असा कठोर आणि देशव्यापी कायदा लागू झाल्यास महिलांची सुरक्षा निश्चितपणे अधिक बळकट होईल. केंद्र सरकारने या मागणीचा गांभीर्याने विचार करून लवकरच सर्वसमावेशक कायदा आणावा, अशी मागणी समितीने केली आहे.