शहरी नक्षलवादाच्या प्रतिबंधासाठी सक्षम यंत्रणा हवी

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे केंद्रीय गृह विभागाच्या बैठकीत प्रतिपादन

नवी दिल्ली दि.०६ :-माहितीचे महाजाल (इंटरनेट) आणि समाज माध्यमांद्वारे शहरी नक्षलवाद फोफावत आहे, त्याला रोखण्यासाठी एक सक्षम यंत्रणा निर्माण करणे गरजेचे आहे असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केले. नवी दिल्ली येथील विज्ञान भवनात गृह मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या बैठकीत बोलत होते. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. या बैठकीस राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह उपस्थित होते.

जनतेने राज्यातील भ्रष्ट सरकार घालवावे- माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

नक्षलवाद्यांचा प्रतिबंध करतांनाच गेल्या वर्षभरात नक्षलग्रस्त भागात विविध विकासाच्या योजना परिणामकारकपणे राबविणे सुरु आहे. त्यामुळे गडचिरोलीसारख्या भागातील नक्षलवाद पूर्णपणे संपवण्यात आम्ही लवकरच यशस्वी होऊ असा विश्वास मुख्यमंत्री शिंदे यांनी व्यक्त केला. दरवर्षी कोट्यवधी रुपये नक्षलवाद्यांना पाठवले जातात.या पैशाचा व्यवहार थांबवण्यासाठी ईडी, आयटी, तसेच वित्तीय गुप्तचर विभागांचा एक संयुक्त गट तयार करून याची सखोल चौकशी करावी अशी विनंतीही मुख्यमंत्र्यांनी केली. नक्षल प्रभावित भागात रेल्वेचे जाळे पसरविण्याची आवश्यकता आहे.

डोंबिवली नागरी सहकारी बँकेला ‘सर्वोत्कृष्ट बँक’ पुरस्कार प्रदान

गडचिरोली, छत्तीसगड आणि तेलंगणा या सीमावर्ती भागात रेल्वेचे जाळे विकसित केले तर त्याचा विकासासाठी खूप फायदा होईल. माओवादग्रस्त भागातील ९ एकलव्य मॉडेल शाळांपैकी ३ सुरु आहेत. ४ शाळांचे बांधकाम सुरु आहे. कोरची आणि धानोरा येथील दोन शाळांसाठींचा जमिनीचा प्रश्न या महिन्यात निकाली निघाला आहे. नक्षलग्रस्त भागात विशेष पायाभूत सुविधांसाठी ५७ कोटी ५० लाख निधीस मंजुरी दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केंद्र शासनाचे आभार मानले. स्पेशल टास्क फोर्स, स्पेशल इंटेलिजेंस ब्युरो, फोर्टिफाइड पोलीस स्टेशनसाठी विशेष पायाभूत सुविधा वाढविणे सुरु असून यासाठी ६१ कोटी ३५ लाख रुपये खर्च केले आहेत. गडचिरोलीत २० फोर्टिफाइड पोलीस स्टेशन्स आहेत टास्क फोर्सची क्षमता वाढविण्यासाठी आम्ही १२ कोटी रुपये खर्च केल्याची माहितीही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली.