रस्त्यावर साजऱ्या होणाऱ्या दहीहंडीसारख्या उत्सवांना परवानगी देणारे धोरण बदलण्याचा विचार करा
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे आदेश
मुंबई दि.०७ :- बदलता काळ, पायाभूत सुविधांची स्थिती, वाहतूक कोंडीसारख्या समस्या लक्षात घेऊन रस्त्यावर साजऱ्या होणाऱ्या दहीहंडीसारख्या उत्सवांना परवानगी देणारे धोरण बदलण्याचा विचार करा, असे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले. कल्याण पश्चिम येथील शिवाजी चौकात दहीहंडी साजरी करण्याच्या मुद्दय़ावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटातील वादाशी संबंधित याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने हे आदेश राज्य शासनाला दिले.
मुंबई, ठाणे, डोंबिवली, कल्याण परिसरात पुन्हा पाऊसधारा
पन्नास वर्षांपूर्वी मुंबई आणि उपनगरातील शहराची लोकसंख्या फार नव्हती, मात्र, असे सण साजरे करण्यासाठी आता सार्वजनिक रस्ते पुरेसे नाहीत. वाढत्या लोकसंख्येमुळे खुल्या जागाही मर्यादित आहेत. परिणामी, रस्त्यांवर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी उत्सव साजरे करण्यास परवानगी दिली तर गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होते. त्यामुळे, एकीकडे धार्मिक अभिव्यक्तीला मान्यता देताना त्याचा जनतेवर परिणाम होणार नाही याची काळजी घेण्याची आणि त्यात समतोल राखण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
कुणबी दाखले देण्याकरिता कार्यपद्धती निश्चितीसाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती
मुंबईतील सार्वजनिक रस्त्यांवर दहीहंडी उत्सव साजरा करणाऱ्या विविध गटांना परवानग्या दिल्यामुळे होणाऱ्या गैरसोयी आणि वाहतूक कोंडीच्या परिणामांचा धोरणात विचार केलेला नाही. मुंबईची लोकसंख्या मोठय़ा प्रमाणात वाढत आहे. त्या तुलनेत, सार्वजनिक रस्ते आणि सार्वजनिक सुविधांची क्षमता वाढलेली नाही, हे ही न्यायालयाने सांगितले.