Skip to content
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची सूचना
मुंबई दि.२४ :- राज्यातील अनेक अंगणवाड्या भाड्याने घेतलेल्या खोल्यांमध्ये चालविल्या जात आहेत. अंगणवाड्यांना स्वमालकीच्या इमारती असण्याबरोबरच वीज, पाणी आदी पायाभूत सुविधा दिल्या पाहिजेत. याअनुषंगाने ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळांच्या इमारतींमध्ये मोकळ्या राहणाऱ्या वर्गखोल्या अंगणवाडीच्या बालकांसाठी वापरण्याबाबत धोरण तयार करण्याची सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज येथे केली. महिला व बाल विकास विभागाच्या विविध प्रश्नांसंदर्भात उपमुख्यमंत्री पवार यांनी आज मंत्रालयात बैठक घेतली. या बैठकीत ते बोलत होते.
महिला व बाल विकास मंत्री कु. आदिती तटकरे, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर, राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षा ॲड. सुशीबेन शाह, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, महिला व बाल विकास विभागाचे सचिव डॉ. अनुप कुमार यादवआदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यातील ग्रामीण भागात ९४ हजार ८८६ तर नागरी भागात १५ हजार ६०० अशा एकूण १ लाख १० हजार ४८ अंगणवाड्या आहेत. त्यापैकी २१ हजार ९६९अंगणवाड्या भाड्याच्या इमारतीत तसेच इतर ९०६० अंगणवाड्या समाज मंदिर, वाचनालयाच्या इमारतीत भरतात. ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळांच्या इमारतींमध्ये मोकळ्या राहणाऱ्या वर्गखोल्या अंगणवाडीच्या मुलांसाठी वापरता येऊ शकतात. त्यादृष्टीने ग्रामविकास विभागामार्फत धोरण तयार करावे, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मुंबईतील मानखुर्द व बोर्ला तसेच पुण्यातील हडपसर आणि येरवडा याठिकाणी महिला व बाल विकास विभागाच्या मालकीच्या जमिनी आहेत. या जमिनींवर काही ठिकाणी अतिक्रमण झाले आहे. ही अतिक्रमणे हटवून त्यांचा वापर विभागाच्या आवश्यक बाबींसाठी करण्याबाबतचा आराखडा सादर करण्याच्या सूचनाही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिल्या.
