ठाणे आणि मुलुंड रेल्वे स्थानकांदरम्यान प्रस्तावित रेल्वे स्थानक उभारणीचा मार्ग मोकळा
मनोरुग्णालयाची जागा देण्यास उच्च न्यायालयाची परवानगी
मुंबई, दि. ७
ठाणे आणि मुलुंड रेल्वे स्थानकांदरम्यान प्रस्तावित असलेल्या नवीन रेल्वे स्थानकाच्या उभारणीसाठी मनोरुग्णालयाची जागा देण्यास उच्च न्यायालयाने अखेर परवानगी दिली. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती एस.व्ही.गंगापुरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांनी स्थगिती आदेश उठविले.
होळी, धुलीवंदनानिमित्त राज्यपाल रमेश बैस यांच्या शुभेच्छा
केवळ स्थानकाच्या कामासाठीच न्यायालयाने जागा हस्तांतरण स्थगिती उठवली असून त्यामुळे गेली अनेक वर्षे रखडलेल्या नवीन स्थानक उभारणीच्या कामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
श्री मलंग जागरण धर्म सभेत हाजीमलंग मुक्तीचा निर्धार
ठाणे रेल्वे स्थानकातील प्रवाशांचा भार कमी व्हावा या उद्देशातून ठाणे आणि मुलुंड स्थानकांदरम्यान मनोरुग्णालयाच्या जागेवर नवे स्थानक उभारण्यात येणार आहे. यासाठी रुग्णालयाच्या १४.८३ एकर भूखंडावरील आरक्षणात यापूर्वीच बदल करण्यात आला आहे.
विद्यमान मुख्यमंत्री आणि तत्कालीन आरोग्य मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नियोजित रेल्वे स्थानकासाठी मनोरुग्णालयाची जागा देताना त्याबदल्यात ठाणे येथे अन्यत्र १४.८३ एकर जागा देऊन सुसज्ज मनोरुग्णालय बांधून देण्याचे आश्वासनही दिले होते.
वरळी येथील मैदान महापालिका विकसित वकरणार
नव्या स्थानकाच्या आराखडय़ास रेल्वे विभागाने यापूर्वीच मंजुरी दिली आहे. रेल्वे हद्दीतील कामे रेल्वे विभागामार्फत तर इतर कामे महापालिका करणार आहे.
शिवाजी उद्यान येथे ‘जाणता राजा’ महानाट्याचे आयोजन
या संपूर्ण प्रकल्पाचे काम स्मार्ट सिटी योजनेतून होणार असून, या कामासाठी २८९ कोटी रुपये खर्चालाही मंजुरी मिळाली आहे. त्याचबरोबर नव्या स्थानकापर्यंत जाणाऱ्या मार्गिका, तिथल्या प्रवासी सेवा, वाहनांसाठी पूल आणि विद्युत व्यवस्था अशा कामांची निविदा महापालिकेने यापूर्वीच काढली आहे.
मेट्रोच्या एक्सर आणि आकुर्ली स्थानकाच्या व्यवस्थापनासह सर्व कारभार महिलांवर
त्यापैकी रस्त्यांची कामेही सुरू केलेली आहेत. मनोरुग्णालयाची जागा आरोग्य विभागाने रेल्वेकडे हस्तांतरित केल्यानंतर स्थानक उभारणीच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार होती.
मुंबई विमानतळ ते ठाणे कॅडबरी जंक्शन ‘बेस्ट’ बस सुरू
एका जनहित याचिकेवर सुनावणी देताना मनोरुग्णालयाची जागा कुणालाही हस्तांतरित करू नका, असे आदेश १२ ऑगस्ट, २०१५ रोजी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि ठाण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
राजकीय पक्षांच्या कार्यालयाबाहेरील आसनेही हटविली
त्यामुळे या रेल्वे स्थानकाच्या उभारणीसाठी आवश्यक असलेली जागा हस्तांतरित होत नव्हती. परिणामी तांत्रिक आणि वित्तीय मंजुरी असतानाही रेल्वे स्थानकाच्या उभारणीचे काम सुरू होत नव्हते. हा तिढा दूर करण्यासाठी आवश्यक ते सर्व प्रयत्न करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.
दोन्ही काँग्रेसशी करता संग, शिवसेनेचा झाला अंत
मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकाही झाल्या. त्यानंतर शासनाच्या वतीने उच्च न्यायालयात नुकतेच एक प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले. त्यात व्यापक जनहितासाठी नवे ठाणे स्थानक उभारणीची गरज अधोरेखित करण्यात आली.
——